Bokaro: बोकारो समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में गुरुवार को उपायुक्त अजय नाथ झा की अध्यक्षता में एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य 19 विस्थापित गांवों में छह नये पंचायतों के गठन को लेकर रणनीति तैयार करना था। Follow the currentbokaro channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va98epRFSAsy7Jyo0o1x
प्रशासन विस्थापितों की समस्याओं को लेकर गंभीर
बैठक के दौरान उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि विस्थापितों की समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से गंभीर है। उन्होंने कहा कि औद्योगीकरण के कारण जिन परिवारों को विस्थापित होना पड़ा, उनके अधिकारों की सुरक्षा और जीवनस्तर सुधार को प्रशासन सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। Follow the currentbokaro channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va98epRFSAsy7Jyo0o1x
स्थायी समाधान की दिशा में योजनाबद्ध कार्य
उपायुक्त ने बताया कि विस्थापित परिवारों के लिए स्थायी समाधान सुनिश्चित करने हेतु योजनाबद्ध तरीके से कार्य हो रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पुनर्वास संबंधी सभी योजनाएं ज़मीन पर प्रभावी ढंग से लागू की जाएं।
पंचायत गठन से तेज होंगे विकास कार्य
बैठक में उपायुक्त ने निर्देश दिया कि 19 विस्थापित गांवों के लिए पंचायत गठन का प्रस्ताव शीघ्र तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि पंचायतों के गठन से इन गांवों में स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, सड़क और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं शीघ्रता से पहुंचाई जा सकेंगी। Follow the currentbokaro channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va98epRFSAsy7Jyo0o1x
डीपीएलआर को सौंपा प्रस्ताव तैयार करने का जिम्मा
भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन निदेशालय (डीपीएलआर) के निदेशक को निर्देश दिया गया कि पंचायत गठन के लिए विस्तृत प्रस्ताव तैयार करें। इसमें पंचायत की सीमाएं, जनसंख्या, बुनियादी ढांचे की आवश्यकता और प्रशासनिक संरचना से जुड़ा स्पष्ट डाटा शामिल हो। Follow the currentbokaro channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va98epRFSAsy7Jyo0o1x
बीएसएल को भूमि म्यूटेशन और लगान जमा करने का निर्देश
बैठक में बोकारो स्टील प्लांट (बीएसएल) द्वारा अधिग्रहीत भूमि को लेकर भी चर्चा हुई। उपायुक्त ने कहा कि बीएसएल अपनी अधिग्रहीत भूमि का पंजी टू में म्यूटेशन कराएं और उसका लगान अंचल कार्यालय में नियमित रूप से जमा करें। इससे अवैध खरीद-बिक्री और भूमि विवादों में कमी आएगी।
डिजिटलीकरण से पारदर्शी होगी जानकारी
डीपीएलआर विभाग को सभी भूमि संबंधित दस्तावेजों के डिजिटलीकरण का निर्देश दिया गया। साथ ही विस्थापितों की सूची, पुनर्वास की स्थिति, खाली पड़ी जमीन की जानकारी और नक्शा तैयार करने को कहा गया। इससे भविष्य की योजनाओं के लिए एक ठोस दस्तावेज तैयार हो सकेगा। Follow the currentbokaro channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va98epRFSAsy7Jyo0o1x
समयबद्ध क्रियान्वयन की दिशा में बढ़े कदम
बैठक के अंत में उपायुक्त ने उपस्थित सभी अधिकारियों को समयबद्ध ढंग से कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने दोहराया कि जिला प्रशासन विस्थापितों को उनके अधिकार दिलाने, पुनर्वास और गरिमामयी जीवन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। बैठक में उप विकास आयुक्त शताब्दी मजूमदार, डीपीएलआर निदेशक मेनका, अपर समाहर्ता मो. मुमताज अंसारी, चास अनुमंडल पदाधिकारी प्रांजल ढांडा, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार सिंह समेत कई अधिकारी उपस्थित रहे। Follow the currentbokaro channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va98epRFSAsy7Jyo0o1x
