Bokaro: जिले में संचालित निजी कंपनियों में 75 फीसदी स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया कराने को लेकर विभाग रेस है। झारखंड राज्य नियोजन अधिनियम का अनुपालन कराने के लिए जिला नियोजन पदाधिकारी ने कई निजी कंपनियों को नोटिस भेज कर अपने कर्मचारियों से जुड़ी सुचना पोर्टल में अपडेट करने को कहा है। 
बताया जा रहा है कि अधिकतर कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन तो करवा लिया है पर अपने कर्मियों कि संख्या और अन्य विवरण पोर्टल पर अपलोड नहीं किया है। इससे रोजगार कार्यालय की चिंता बढ़ गई है।
रोजगार अधिकारी, मनोज मंजीत ने कहा, “हमने कई कंपनियों को नोटिस भेजकर अपने कर्मचारियों का विवरण उपलब्ध कराने को कहा। अगर वह विवरण नहीं देते है तो जुर्माना भुगतने के लिए तैयार रहे। शुरुआत में जुर्माना 25000 रुपये से 1 लाख रुपये के बीच होगा। ”
बताया जा रहा है कि बोकारो की लगभग 720 निजी कंपनियों और एजेंसियों ने झारखंड रोजगार पोर्टल ‘झारनियोजन’ पर पंजीकरण कराया है। इनमें से करीब 50 फीसदी कंपनियों ने कर्मचारियों की जानकारी उपलब्ध करा दी है। उन पंजीकृत कंपनियों में कुल मिलाकर 21,302 कर्मचारी कार्यरत हैं। बाकी जिन कंपनियों ने विवरण नहीं दिया है उन्हें नोटिस भेजा गया है।
निजी कंपनियों को अपने कर्मचारियों और वर्तमान में उनके साथ काम करने वाले श्रमिकों के आवासीय प्रमाण पत्र भी पोर्टल पर अपलोड करने है।
बताया गया कि बोकारो में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) की इकाई बीएसएल और वेदांता ग्रुप की ईएसएल स्टील लिमिटेड के अधीन काम करने वाली निजी कंपनियों और एजेंसियों की संख्या सबसे ज्यादा है। जहां बीएसएल में 406 निजी कंपनियां हैं, वहीं वेदांता ईएसएल इस्पात संयंत्र 152 कंपनियां और एजेंसियां हैं। स्टील कंपनियों के अलावा डालमिया सीमेंट की 15 कंपनियां और एजेंसियां हैं।
मनोज मंजीत ने कहा, ‘हम इन कंपनियों में स्थानीय युवाओं के लिए 75 फीसदी रोजगार मुहैया करने का प्रयास कर रहे हैं। दस या अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाले नियोक्ताओं और प्रतिष्ठानों को कुल पदों के 75 प्रतिशत पर स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार प्रदान करना आवश्यक है।
