Bokaro: लंबे समय से ठप पड़े कोलकाता-अमृतसर औद्योगिक कॉरिडोर (AKIC) प्रोजेक्ट में बुधवार को बोकारो जिला प्रशासन ने एक बार फिर जान फूंकने की कोशिश की। भूमि मूल्य निर्धारण में गतिरोध के कारण यह महत्त्वाकांक्षी प्रोजेक्ट अधर में लटका हुआ था। पिछली दिशा की बैठक में पूर्व डीसी जाधव विजय नारायण राव ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था, “अगर यह प्रोजेक्ट बोकारो से चला गया, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी बीएसएल की होगी।” इसके बाद आम लोगों में भी इस प्रोजेक्ट को लेकर उम्मीदें लगभग खत्म हो गई थीं। Follow the currentbokaro channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va98epRFSAsy7Jyo0o1x
प्रशासन और बीएसएल अधिकारियों की बैठक से दिखी पहल
बुधवार को जिला प्रशासन और बीएसएल अधिकारियों की गंभीर बैठक ने एक बार फिर इस प्रोजेक्ट की संभावनाओं को बल दिया है। दोनों पक्षों ने मिलकर भूमि मूल्य निर्धारण से जुड़ी अड़चनों को दूर करने की दिशा में प्रयास शुरू कर दिया है, जिससे यह स्पष्ट संकेत मिला है कि प्रोजेक्ट अब पटरी पर लौट सकता है।
“अगर प्रोजेक्ट बोकारो से गया, तो जिम्मेदार सिर्फ BSL !” – दिशा बैठक में गरजीं DC Bokaro
भतुआ मौजा में भूमि मूल्य निर्धारण को लेकर हुई अहम बैठक
अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर योजना के तहत भतुआ मौजा में प्रस्तावित इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (IMC) के लिए अधिग्रहण की जाने वाली भूमि के मूल्य निर्धारण को लेकर बोकारो परिसदन में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता निदेशक, भू-अर्जन, भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय आंजनेयुलू दोड्डे ने की। इस दौरान बीएसएल डायरेक्टर इंचार्ज बी. के. तिवारी, डीसी अजय नाथ झा, उद्योग निदेशक विशाल सागर सहित कई अधिकारी उपस्थित थे। Follow the currentbokaro channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va98epRFSAsy7Jyo0o1x
भूमि दर पर तकनीकी चर्चा, पारदर्शिता का जोर
बैठक में भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को पारदर्शी और न्यायसंगत बनाने पर जोर दिया गया। स्थानीय बाजार दर, पिछले रजिस्ट्रेशन मूल्य और सरकारी सूची दरों को आधार मानकर भूमि का उचित मूल्य निर्धारण करने की प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा की गई।
740 एकड़ भूमि के लिए एक सप्ताह में प्रस्ताव देने का निर्देश
निदेशक आंजनेयुलू ने बीएसएल प्रबंधन को निर्देश दिया कि वह एक सप्ताह के भीतर 740 एकड़ प्रस्तावित भूमि का मूल्य निर्धारण कृषि, उद्योग एवं वाणिज्यिक श्रेणियों के अनुरूप कर प्रस्ताव तैयार करे। वहीं, जिला भू-अर्जन कार्यालय को पिछले तीन वर्षों के भूमि निबंधन के औसत आधार पर समान प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है। अगली बैठक में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। Follow the currentbokaro channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va98epRFSAsy7Jyo0o1x
प्रोजेक्ट से मिलेगा बोकारो को औद्योगिक पहचान और रोजगार
बैठक के अंत में उपायुक्त अजय नाथ झा ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के सफल होने से बोकारो को नई औद्योगिक पहचान मिलेगी। साथ ही क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी और स्थानीय युवाओं को रोजगार के अनेक अवसर प्राप्त होंगे।
