Bokaro: बोकारो उपायुक्त अजय नाथ झा ने डीएमएफटी (DMFT) कार्यों की समीक्षा बैठक में सभी एजेंसियों को दो दिनों के भीतर समरी रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि समयसीमा का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई होगी। बैठक में पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्धता पर जोर दिया गया। साथ ही भौतिक निरीक्षण टीम गठित करने और नियमित ऑडिट कराने के निर्देश भी दिए गए।
दो दिनों में उपलब्ध करानी होगी समरी रिपोर्ट
बोकारो समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में उपायुक्त अजय नाथ झा की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में हुए कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान उपायुक्त ने सभी कार्यरत एजेंसियों—जैसे तेनुघाट डैम प्रमंडल, सिविल सर्जन, जिला अभियंता, विद्युत प्रमंडल, भवन प्रमंडल, विशेष प्रमंडल, एनआरईपी, पीएचईडी और आरईओ—को निर्देश दिया कि वे दो दिनों के भीतर अपने कार्यों की समरी रिपोर्ट जिला को उपलब्ध कराएं। इसमें निविदा प्रक्रिया, कार्य अवधि, प्रगति और स्थिति का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। यह रिपोर्ट समेकित कर डीएमएफटी पोर्टल पर अपलोड की जाएगी, ताकि जिले में पारदर्शिता और जनता की जानकारी सुनिश्चित की जा सके।
रिपोर्ट नहीं देने वाली एजेंसियों पर कार्रवाई
उपायुक्त झा ने स्पष्ट चेतावनी दी कि जो एजेंसियां तय समय पर रिपोर्ट नहीं सौपेंगी, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने पीएमयू टीम को निर्देश दिया कि राज्य द्वारा निर्धारित ऑडिट एजेंसी से नियमित ऑडिट कराना अनिवार्य है।
भौतिक निरीक्षण के लिए गठित होंगी टीम
उपायुक्त ने विशेष कार्य पदाधिकारी सह एसी मो. मुमताज अंसारी को निर्देश दिया कि डीएमएफटी के कार्यों का भौतिक निरीक्षण करने के लिए अलग-अलग टीम गठित करें। उन्होंने साफ कहा कि जो अधिकारी या कर्मचारी सिस्टम को हल्के में लेंगे, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
‘हमारा गांव – हमारे लोग’ अभियान के तहत निरीक्षण
बैठक में उपायुक्त ने जानकारी दी कि आगामी शनिवार को ‘हमारा गांव – हमारे लोग’ अभियान के तहत जिले के वरीय पदाधिकारी विभिन्न प्रखंड एवं अंचल कार्यालयों का दौरा करेंगे। निरीक्षण के दौरान रिकॉर्ड संधारण, पंजी पुस्तकों और अभिलेखों की गहन जांच की जाएगी ताकि प्रशासनिक पारदर्शिता और शुचिता बनी रहे।
पारदर्शिता और समयबद्धता पर जोर
उपायुक्त झा ने कहा कि डीएमएफटी फंड से होने वाले विकास कार्यों में जनता का विश्वास बनाए रखना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी एजेंसियों को समय पर प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने और निर्धारित समयसीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने दोहराया कि विकास कार्यों को पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से धरातल पर उतारना ही प्रशासन की साझा जिम्मेदारी है।
