Bokaro: जिले में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत लाखों लाभुकों को बड़ी राहत मिली है। जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग की ओर से विभिन्न पेंशन योजनाओं और झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत 4.90 लाख से अधिक लाभुकों के बैंक खातों में करोड़ों रुपये की राशि सफलतापूर्वक हस्तांतरित की गई है। इस पहल से वृद्धजन, दिव्यांगजन, निराश्रित महिलाएं, आदिम जनजाति, ट्रांसजेंडर और एचआईवी/एड्स पीड़ित व्यक्तियों को आर्थिक संबल मिला है।

वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 63 करोड़ से अधिक की राशि जारी
मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत बोकारो जिले के 1,56,993 लाभुकों को अप्रैल, मई, जून और जुलाई 2026 की अवधि के लिए कुल 63 करोड़ 64 लाख 15 हजार रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है। राशि सीधे लाभुकों के बैंक खातों में भेजी गई है।

दिव्यांग, निराश्रित और विशेष वर्गों को भी मिला लाभ
मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना के तहत 141 लाभुकों के खातों में 5 लाख 64 हजार रुपये की राशि हस्तांतरित की गई। वहीं मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत 29,175 महिलाओं को 11 करोड़ 82 लाख 20 हजार रुपये की सहायता राशि दी गई।
इसके अलावा मुख्यमंत्री राज्य एचआईवी/एड्स पीड़ित व्यक्ति सहायतार्थ पेंशन योजना के तहत 556 लाभुकों को 22 लाख 88 हजार रुपये तथा स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 19,489 दिव्यांग लाभुकों को 7 करोड़ 90 लाख 37 हजार रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई।
ट्रांसजेंडर पेंशन योजना के तहत भी पहुंची सहायता राशि
मुख्यमंत्री राज्य ट्रांसजेंडर/तृतीया लिंग पेंशन योजना के तहत जिले के तीन लाभुकों को 12 हजार रुपये की सहायता राशि दी गई। प्रशासन ने कहा कि सभी वर्गों के पात्र लाभुकों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
मंईयां सम्मान योजना से 3.33 लाख महिलाओं को लाभ
झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत बोकारो जिले की 3,33,794 महिलाओं के बैंक खातों में अप्रैल और मई 2026 की अवधि के लिए 148 करोड़ 52 लाख 83 हजार 500 रुपये की राशि भेजी गई है। इस योजना से बड़ी संख्या में महिलाओं को आर्थिक मजबूती मिली है।
पारदर्शी तरीके से योजनाओं का लाभ पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता
सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा सुचिता किरण ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर, वंचित और जरूरतमंद वर्गों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि प्रशासन सभी पात्र लाभुकों तक योजनाओं का लाभ समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी तरीके से पहुंचाने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को सामाजिक और आर्थिक मजबूती प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें।

