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बोकारो उपायुक्त ने योजनाओं में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की लगाई क्लास


Bokaro: सोमवार को उपायुक्त विजया जाधव ने जिला समन्वय समिति (डीसीसी) की बैठक कर खाद्य आपूर्ति, बिजली, सहकारिता, पशुपालन, भूमि सर्वेक्षण, शिक्षा, राजस्व, खेल, यूआइडी, जेएसएलपीएस सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान संबंधित विभागों के वरीय पदाधिकारी, बीडीओ, सीओ और अन्य प्रखंड स्तरीय अधिकारी मौजूद थे। कृषि योजनाओं में लापरवाही पर नाराजगी
उपायुक्त ने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) और धान अधिप्राप्ति योजना में धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई। जिला कृषि पदाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा और 15 अप्रैल तक सभी किसानों को केसीसी का लाभ देने का निर्देश दिया। किसान समृद्धि और खरीफ फसल योजना के प्रदर्शन में सुधार के निर्देश दिए।

राशन कार्ड सत्यापन और वितरण पर जोर
आपूर्ति विभाग की समीक्षा में अपात्र लोगों के राशन कार्ड सत्यापन कर हटाने का निर्देश दिया। छह माह से राशन नहीं लेने वालों की सूची तैयार करने को कहा। अपात्र लाभुकों से स्वेच्छा से राशन कार्ड समर्पण की अपील की, अन्यथा वसूली की चेतावनी दी।

धान विक्रय पोर्टल में पंजीकरण बढ़ाने का निर्देश
धान विक्रय पोर्टल में किसानों का पंजीकरण कम होने पर उपायुक्त ने 15 अप्रैल तक विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। लंबित सीएमआर को 31 मार्च तक पूरा करने को कहा।

सहकारिता विभाग में कंप्यूटरीकरण और औषधि केंद्र खोलने की योजना
76 पैक्सों के कंप्यूटरीकरण और गोदाम निर्माण के लिए अंचलाधिकारियों से समन्वय करने के निर्देश दिए। छह पैक्सों में जन औषधि केंद्र खोलने के लिए फर्मासिस्ट उपलब्ध कराने पर जोर दिया।

भूमि संरक्षण योजनाओं की समीक्षा
कृषकों को पंप सेट, ट्रैक्टर और अन्य कृषि यंत्र उपलब्ध कराने की योजना पर चर्चा की। लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।

पशुपालन योजनाओं की धीमी प्रगति पर नाराजगी
बकरा, सुकर विकास, बैकयार्ड कुक्कुट पालन, ब्रायलर योजना में धीमी प्रगति पर उपायुक्त ने जिला पशुपालन पदाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा। सभी बीडीओ को लाभुकों और वेंडर से समन्वय कर वितरण सुनिश्चित करने को कहा।

सभी विभागों को लक्ष्य प्राप्ति पर ध्यान देने का निर्देश
बिजली, शिक्षा, राजस्व, खेल, यूआइडी और जेएसएलपीएस की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने लक्ष्य अनुरूप प्रदर्शन में सुधार करने के निर्देश दिए। सभी बीडीओ और सीओ को प्रखंड स्तरीय अधिकारियों की निगरानी और समीक्षा बैठकें नियमित करने को कहा।

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