Bokaro: बोकारो स्टील प्लांट (BSL) प्रबंधन ने सेक्टर 6 स्तिथ अवैध निर्माण पर खाली करने का नोटिस चिपकाया है. बीएसएल के नगर प्रसाशन विभाग ने कार्रवाई करते हुए अपनी टीम को भेजकर नोटिस चिपकाया है. नोटिस में लिखा हुआ है कि “आवश्यक सूचना – यह परिसर अनाधिकृत रूप से बीएसएल की भूमि पर बनाया गया है। आप को निर्देश दिया जाता है कि उक्त परिसर को जल्द से जल्द खाली कर नगर प्रशासन विभाग को सूचित करें अन्यथा तर्कसंगत उचित कानूनी कार्यवाही की जाएगी। – नगर प्रशासन सेल, बोकारो स्टील प्लांट।“

चिपकाया गया नोटिस बेनाम है। यह विशाल निर्माण किसका है? बीएसएल नगर प्रशासन के अधिकारियों को शायद पता नहीं है. पहली बार चिपकाये गए नोटिस में बीएसएल प्रबंधन ने उस परिसर को जल्द खाली करने का और नगर प्रसाशन विभाग को सूचित करने का निर्देश दिया है। पूछने पर बीएसएल अधिकारी चुप है. Video नीचे है-
गौरतलब है कि सेक्टर 8 निवासी जयंत की हत्या के बाद उनकी पत्नी ने बोकारो के उपायुक्त को आवेदन देकर आरोपी सेक्टर 6 निवासी विनोद खोपड़ी के अवैध रूप से निर्मित कार्यालय को टॉर्चर रूम बताते हुए उसे तोड़ने की मांग की थी. इस मांग के विरोध में सैकड़ों लोगों ने नयामोड़ चौराहे को जाम कर दिया था. प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि विनोद खोपड़ी के अवैध रूप से निर्मित कार्यालय, जहां मृतक जयंत को कथित तौर पर प्रताड़ित किया गया था, को ध्वस्त कर दिया जाए, क्योंकि इसका इस्तेमाल अवैध गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। गुस्साए लोगों ने बीएसएल प्रबंधन पर भी सवाल उठाये.

प्रदर्शनकारियों ने अपना आंदोलन तभी वापस लिया था जब अपर समाहर्ता (एसी) खुद नयामोड़ गये और लोगों को आश्वासन दिया कि 15 दिनों के भीतर अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई की जायेगी. बोकारो एसपी हरविंदर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी घोषणा की थी कि पुलिस को अवैध रूप से निर्मित कार्यालय के बारे में पहले से ही जानकारी थी और इसके खिलाफ उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी. इसके खिलाफ बोकारो विधायक श्वेता सिंह ने भी आवाज उठाई थी और आश्वासन दिया था कि सरकार सख्त कार्रवाई करेगी.
इसके बाद जिला प्रशासन, पुलिस और बीएसएल (बोकारो स्टील प्लांट) के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच एक बैठक हुई, जिसके बाद यह कार्रवाई शुरू की गई. बताया गया है कि जिला प्रशासन और बीएसएल ने संयुक्त रूप से सेक्टर 6 स्थित आरोपी बिनोद खोपड़ी के कार्यालय को हटाने की पूरी कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है. यह नोटिस उस प्रक्रिया की शुरुआत है. See Video-


