Bokaro: बुधवार को समाहरणालय सभागार में उपायुक्त अजय नाथ झा के निर्देशानुसार उप विकास आयुक्त (डीडीसी) शताब्दी मजूमदार की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति की व्यापक समीक्षा की गई और अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी योजनाओं का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।
आदि कर्मयोगी अभियान के तहत विलेज एक्शन प्लान तैयार करें
आदि कर्मयोगी के जिला नोडल पदाधिकारी और अपर समाहर्ता मो. मुमताज अंसारी ने कार्य योजना की जानकारी साझा करते हुए कहा कि जिले के 125 गांवों के लिए विलेज मास्टर प्लान तैयार करना आवश्यक है। प्रखंड और पंचायत स्तर पर समन्वय बनाकर ट्रांसिट वाक कर विलेज एक्सन प्लान (VAP) तैयार किया जाएगा। सभी विभागों एवं लाइन डिपार्टमेंट्स को इसमें योगदान देना होगा।
पूर्ण योजनाओं का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य
डीडीसी ने निर्देश दिया कि जिला परिषद द्वारा पूर्ण की गई योजनाओं का बीडीओ और सीओ स्तर पर भौतिक निरीक्षण किया जाए। निरीक्षण रिपोर्ट जिला स्तर पर प्रस्तुत करने से योजनाओं की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, साथ ही कार्य करने वाले एजेंसियों को भुगतान की प्रक्रिया भी समय पर पूरी की जा सकेगी।
आंगनबाड़ी केंद्र और विद्यालयों से जुड़ी समस्याओं का समाधान
जिले में 118 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भूमि चिन्हित करने और निर्माण कार्य तेज करने के लिए अंचल अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई। शिक्षा विभाग से जुड़े मुद्दों जैसे विद्युत कनेक्शन, पहुंच पथ, भूमि विवाद और चाहर दिवारी निर्माण को प्राथमिकता पर पूरा करने के निर्देश दिए गए।
गोदाम निर्माण एवं आपदा प्रबंधन
सहकारिता विभाग द्वारा प्रस्तावित 500 मैट्रिक टन और जिला स्तर पर 2500 मैट्रिक टन क्षमता वाले गोदामों के निर्माण हेतु भूमि चिन्हित करने का निर्देश दिया गया। आपदा प्रबंधन मामलों में मृतक और पीड़ितों को समय पर मुआवजा देने की प्रक्रिया तेज करने को कहा गया।
पेंशन लाभुक और हरित ग्राम योजना की समीक्षा
सभी पेंशन योजनाओं का डीएलसी सत्यापन अभियान चलाने और एनएसएपी एवं जेएमएमएसवाई के छूटे लाभुकों का आधार मैपिंग पूरा करने के निर्देश दिए गए। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत शेष पौधरोपण कार्य को संबंधित प्रखंड अभियान द्वारा पूरा करने पर भी जोर दिया गया।
योजनाओं के समन्वय और जवाबदेही पर विशेष जोर
बैठक के समापन पर उप विकास आयुक्त ने स्पष्ट किया कि योजनाओं का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा। लापरवाही की स्थिति में संबंधित पदाधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी। सभी अनुपस्थित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा।
