Bokaro: झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा शुक्रवार को सेल-बोकारो स्टील प्लांट (BSL) के एचआरडी हॉल में आयोजित जनसुनवाई में बिजली चोरी का मुद्दा प्रमुखता से उठा। शहर में अवैध झुग्गी-झोपड़ी, दुकानों और अन्य अतिक्रमण के कारण बिजली चोरी की समस्या शहरवासियों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। इस जनसुनवाई के दौरान, बीएसएल ने घरेलू बिजली की मौजूदा दर 3.25 रुपये प्रति यूनिट को 15% बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। बीएसएल के महाप्रबंधक राजुल हलकरनी ने बताया कि यह दर 2015-16 से नहीं बढ़ाई गई है।
दरें बढ़ाने के बजाय बिजली चोरी रोकने की मांग
निवासियों ने दरों में वृद्धि के बजाय बीएसएल (BSL) से पहले बिजली चोरी पर लगाम लगाने की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि बढ़ी हुई दरों का बोझ उपभोक्ताओं पर डालना उचित नहीं है, जब तक कि बिजली चोरी की समस्या का समाधान नहीं हो जाता। सुनवाई के दौरान बीएसएल अधिकारी और प्लॉटधारकों के बीच थोड़ी कहासुनी भी हुई। जनसुनवाई का Video देखें:
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प्रमुख मुद्दे और सुझाव
सुनवाई के दौरान बिजली चोरी के आलावा उठाए गए मुद्दों में स्मार्ट मीटर की स्थापना, अर्थिंग पिट का अपग्रेड न होना, मीटर के बिना निर्धारित शुल्क, स्ट्रीट लाइट, वोल्टेज में उतार-चढ़ाव और केबल अपग्रेड शामिल थे। जीएम राजुल हलकरनी ने आयोग को आश्वासन दिया कि “इन चिंताओं को दूर करने के लिए सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं। हम टाउनशिप में बिजली चोरी को रोकने के लिए सप्ताह में लगभग तीन दिन नियमित अभियान चलाते हैं।”
बीएसएल टाउनशिप, जो 17,000 एकड़ में फैली हुई है, में लगभग 32,000 बिजली उपभोक्ता हैं। आयोग के तकनीकी सदस्य अतुल कुमार ने कहा कि बिजली चोरी कुछ निवासियों के लिए सामान्य व्यवहार बन गया है। उन्होंने कहा, “अगर किसी को मुफ्त बिजली मिलती है, तो वे इसे इस्तेमाल करने में संकोच नहीं करते।” उन्होंने जोर देकर कहा कि आयोग यह सुनिश्चित करता है कि चोरी से होने वाला वित्तीय बोझ उपभोक्ताओं पर न पड़े, यही कारण है कि बीएसएल के प्रस्तावों के बावजूद पिछले दो वित्तीय वर्षों में बिजली दरों में वृद्धि नहीं की गई है। जनसुनवाई का Video देखें: https://whatsapp.com/channel/0029Va98epRFSAsy7Jyo0o1x
तकनीकी और कानूनी उपाय
आयोग के तकनीकी सदस्य अतुल कुमार ने बीएसएल (BSL) को बिजली चोरी रोकने के लिए भूमिगत बिजली केबल जैसी तकनीक अपनाने का सुझाव दिया और कंपनी को चोरी में शामिल लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सलाह दी। आयोग के विधि सदस्य महेंद्र प्रसाद ने बिजली चोरी रोकने में बीएसएल और जनता दोनों की कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है की टाउनशिप क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हो रही चोरी को कंपनी की ओर से अनौपचारिक मंजूरी मिल गई है, जिससे इस मुद्दे को सुलझाने के प्रयास जटिल हो गए हैं। इसके अलावा, कंपनी को जिला प्रशासन से इस समस्या को हल करने में पर्याप्त समर्थन नहीं मिल रहा है। जनसुनवाई का Video देखें:
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जनता की आवाज़
सुनवाई में प्लॉट होल्डर्स एसोसिएशन के सदस्य भैया प्रीतम ने पिछले साल आयोग द्वारा दिए गए निर्णय के बावजूद वाणिज्यिक और आवासीय मीटर को अलग न करने के लिए बीएसएल की आलोचना की। बोकारो कर्मचारी लीज हाउस वेलफेयर सोसाइटी के राजेंद्र प्रसाद और यशपाल कुमार ने भी लगातार हो रही चोरी के लिए बीएसएल (BSL) को जिम्मेदार ठहराया। सेक्टर 2 के निवासी राकेश कुमार ने हाल ही में हुई एक घटना का जिक्र किया, जिसमें अवैध कनेक्शन के कारण वोल्टेज में उतार-चढ़ाव की शिकायत करने पर अतिक्रमणकारियों ने उनके पड़ोसी की पिटाई कर दी। See Video: https://www.facebook.com/share/v/6Y8YgMBPwms9iR9h/
भारतीय मजदुर संघ के सदस्य अतुल कुमार सिंह ने आयोग से झारखंड सरकार की नीति के अनुरूप करीब 200 मेगावाट बिजली बिल माफ करने की अपील की और अर्थिंग पिट को अपग्रेड करने की जरूरत पर जोर दिया। आयोग ने जनता से आग्रह किया कि वे बिजली से संबंधित मुद्दों पर अपने विचार या शिकायतें आयोग की वेबसाइट या उपभोक्ता फोरम के माध्यम से प्रस्तुत करें। जनसुनवाई का Video देखें:
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