Bokaro: बोकारो स्टील प्लांट (BSL) अब अपने टाउनशिप से जुड़े प्रशासनिक कार्यों के लिए निजी एजेंसियों के साथ साझेदारी की ओर धीरे-धीरे बढ़ रहा है। पहले सिविल निर्माण कार्य NBCC को सौंपा गया, और अब आवासों की सुरक्षा, उपयोग और प्रबंधन की ज़िम्मेदारी एक प्राइवेट एजेंसी को देने की तैयारी चल रही है। बोकारो टाउनशिप में वर्षों से चल रहे ‘कब्जे के खेल’ का खुलासा मैपिंग में होने के बाद यह कड़ा कदम उठाया गया है। इस संबंध में बीएसएल के आवास आवंटन विभाग ने 26 जुलाई 2025 को रुचि पत्र (EOI) जारी कर दिया है।
आईआईटी इंजीनियर की तैनाती….
इस फैसले की पृष्ठभूमि में पूर्व निदेशक प्रभारी और वर्तमान सेल अध्यक्ष अमरेंदु प्रकाश की रणनीति मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि आवासों में अवैध कब्जे का खेल तब उजागर हुआ जब प्लांट के SMS विभाग में कार्यरत IIT रुड़की से पासआउट इंजीनियर आलोक चावला को टाउनशिप के आवास आवंटन विभाग में लाया गया। अमरेंदु प्रकाश की रणनीति के तहत किया गया आलोक चावला का तबादला बीएसएल के लिए ‘गेम चेंजर’ साबित हुआ। चावला ने कार्यभार संभालते ही पूरे टाउनशिप की इतिहास में पहली डिजिटल मैपिंग शुरू की और वह सब उजागर कर दिया जिसे अब तक सभी दबा रहे थे। Follow the currentbokaro channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va98epRFSAsy7Jyo0o1x
5000 क्वार्टरों पर अवैध कब्ज़ा, पुलिस, राजनेता और क्लर्क तक बेनकाब
मैपिंग के नतीजे चौंकाने वाले थे – लगभग 5000 क्वार्टरों पर अवैध कब्ज़ा पाया गया। और यह सिर्फ़ आम नागरिकों तक ही सीमित नहीं था। कब्ज़ा करने वालों की सूची में पुलिसकर्मी, सरकारी अधिकारी और प्रभावशाली राजनेता भी शामिल हैं। आलोक चावला ने ये आँकड़े सीधे शीर्ष प्रबंधन के सामने रखे, जिससे पूरे सेल प्रशासन में हड़कंप मच गया।
BSL के टॉप ब्रास ने माना चावला का प्लान, प्राइवेट एजेंसी को मिलेगा जिम्मा
जीएम चावला और सीजीएम कुंदन कुमार की जोड़ी ने बीएसएल प्रबंधन को आश्वस्त किया कि टाउनशिप को सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। नतीजा – अब बीएसएल अपने क्वार्टरों की सुरक्षा, अतिक्रमण हटाने और उपयोगिताओं में सुधार की ज़िम्मेदारी एक निजी एजेंसी को सौंपने जा रहा है। Follow the currentbokaro channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va98epRFSAsy7Jyo0o1x
EOI के ज़रिए अनुभवी एजेंसियों से प्रस्ताव मांगे गए
बीएसएल के संचार प्रमुख मणिकांत धान के अनुसार, ईओआई के तहत एजेंसियों से अवैध अतिक्रमण हटाने, सुरक्षा निगरानी और आवास के बेहतर उपयोग के लिए प्रस्ताव मांगे गए हैं। इच्छुक एजेंसियों के पास संपत्ति प्रबंधन या आवास प्रशासन में कम से कम तीन साल का अनुभव होना चाहिए।
अंतिम प्रस्तुति 11 अगस्त को होगी
प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 7 अगस्त, 2025 है, जबकि इच्छुक एजेंसियों को 9 अगस्त शाम 5:30 बजे तक सहमति पत्र भेजना होगा। 11 अगस्त को स्टील भवन, बोकारो में चयनित एजेंसियों का प्रस्तुतिकरण होगा। अब सबकी निगाहें उस एजेंसी पर टिकी हैं जो चावला के अभियान को अगले स्तर तक ले जाएगी। Follow the currentbokaro channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va98epRFSAsy7Jyo0o1x
