आचार संहिता की घोषणा से पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) लागू किये जाने की संभावना है। बताया जा रहा है कि, गृह मंत्रालय अगले महीने सीएए के नियमों को अधिसूचित कर सकता है।
केंद्र की मोदी सरकार मार्च के पहले हफ्ते में सीएए के नियम लागू कर सकती है। सरकार ने सीएए को लागू करने के लिए पोर्टल तैयार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।
सीएए नियम अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में सताए गए अल्पसंख्यकों के भारतीय नागरिकता आवेदनों का प्रसंस्करण सुनिश्चित करेंगे। नागरिकता संशोधन विधेयक 11 दिसंबर, 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया था। एक दिन बाद ही इस विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति मिल गई थी।
सीएए के जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों से संबंधित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता लेने में आसानी होगी। संभव है कि अगले सप्ताह ‘नागरिकता संशोधन अधिनियम’ के नियम लागू हो जाएंगे।
