Bokaro: बोकारो उपायुक्त अजय नाथ झा ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। विद्यालयों में कंट्रोल रूम, सुरक्षा ऑडिट, परिवहन सुरक्षा, जीपीएस अनिवार्यता और कार्यस्थल पर आंतरिक शिकायत निवारण समिति गठित करने के निर्देश दिए। डीसी ने कहा कि सुरक्षा जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और जागरूकता अभियान के जरिए समाज में संवेदनशील वातावरण तैयार किया जाएगा।
समाहरणालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
उपायुक्त अजय नाथ झा ने सोमवार को समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला स्तरीय अधिकारियों, बीडीओ और सीओ के साथ बैठक की। यह बैठक भारती कुमारी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य के आदेश के अनुपालन को लेकर आयोजित की गई।

विद्यालयों की सुरक्षा व्यवस्था पर सख्त निर्देश
उपायुक्त ने कहा कि बच्चों और महिला कर्मियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी विद्यालय प्रबंधन को कंट्रोल रूम स्थापित करने होंगे। साथ ही, जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक को तीन दिनों के भीतर ठोस सुरक्षा मैकेनिज्म तैयार कर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।
तीन दिन में करें सुरक्षा ऑडिट
संकुल साधन सेवी और प्रखंड साधन सेवी को तीन दिनों के भीतर विद्यालयों का सुरक्षा ऑडिट करने और रिपोर्ट जिला मुख्यालय को सौंपने का आदेश मिला। इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी डीईओ और डीएसई करेंगे।
परिवहन सुरक्षा और नशा मुक्ति अभियान
डीटीओ को निर्देश दिया गया कि शराब सेवन कर वाहन चलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जाए। सभी स्कूल बस और वैन में जीपीएस लगाना अनिवार्य होगा और बच्चों को लाने-ले जाने के दौरान शिक्षक की उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी।
कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा
सभी विभागों को कार्यस्थल पर आंतरिक शिकायत निवारण समिति गठित करने के निर्देश मिले। जिला स्तर पर भी समिति बनेगी ताकि महिलाओं की शिकायतों पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई हो सके।
जनजागरूकता और खेल विभाग की जिम्मेदारी
डीपीआरओ को महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा संबंधी प्रावधानों, हेल्पलाइन नंबरों और शिकायत निवारण तंत्र की जानकारी जनसाधारण तक पहुँचाने का निर्देश दिया गया। वहीं, खिलाड़ियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल बच्चियों-महिलाओं की शिकायतों के लिए जिला खेल पदाधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया।
प्रशासन की प्राथमिकता
डीसी अजय नाथ झा ने कहा कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी विभाग समयबद्ध कार्रवाई करें और जागरूकता अभियान से समाज में सुरक्षा व संवेदनशीलता का माहौल तैयार करें।
