Bokaro: बोकारो विधायक बिरंची नारायण ने मंगलवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान दक्षिणी और उत्तरी विस्थापित क्षेत्रों में हो रही पेयजल समस्या को मजबूती के साथ उठाया. उन्होंने मांग करते हुए कहा कि सरकार बीएसएल (BSL) के विस्थापित इलाके में पेयजल समस्या को खत्म करने के लिए जरूरी कदम उठाए. जिसके जवाब में पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने सदन में कहा कि बोकारो इस्पात संयंत्र (BSL) से एनओसी की मांग की गई है जब तक नो ऑब्जेक्शन (NOC) नहीं मिल जाता तब तक हमलोग इस इलाके में जलापूर्ति नहीं कर पाएंगे। Video:
बता दें कि उत्तरी और दक्षिणी विस्थापित क्षेत्र बोकारो इस्पात संयंत्र (BSL) का नोटिफाइड लैंड है. इस इलाके की जमीन को बीएसएल ने स्टील प्लांट लगाने के लिए अधिग्रहण किया था. विधायक ने सदन में बताया कि उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र ना ही पंचायत में आता है ना ही कारपोरेशन में. इसलिए इस इलाके का विकास पूरी तरह बाधित है. केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं यहां पहुंच नहीं पा रही.
उत्तरी और दक्षिणी विस्थापित क्षेत्र में रहने वाले लोग पिछले कारण दो-ढाई सौ सालो से से वहां रहते है। इनमे से बड़ी संख्या में लोगो को बीएसएल से मुआवजा और पुनर्वास नहीं मिला है।
बोकारो विधायक ने ग्रामीण विकास मंत्री से सदन में यह कहा कि वह इस मसले का समाधान करने के लिए क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था में स्थापित करें. आसन पर विराजमान विधानसभा अध्यक्ष ने पेयजल मंत्री से कहा कि वह बीएसएल प्रबंधन के अधिकारियों को अपने पास बुलाएं और पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए उनसे एनओसी की मांग करें. उन्हें विश्वास है कि बोकारो इस्पात प्रबंधन सरकार को पेयजल आपूर्ति पाइपलाइन जाने को लेकर एनओसी जरूर देगा.
इस पर बोकारो विधायक ने बोकारो इस्पात प्रबंधन पर झुंझु लाते हुए कहा कि आज तक बीएसएल ने कभी एनओसी नहीं दी ही नहीं. पिछले रघुवर सरकार में बिना एनओसी के ही उन विस्थापित क्षेत्रों में सरकार ने अपने दम पर सड़के बनवाई हैं. इसलिए वह सरकार से आग्रह करते हैं कि बीएलसी के एनओसी का इंतजार न करते हुए वह पेयजलपूर्ति का काम शुरू करें.
