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बोकारो की ज़मीन पर सरकार का डिजिटल ताला ! अब नहीं होगा फर्जी निबंधन


Bokaro: सरकार के सचिव, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा सभी प्रतिबंधित सूची के अंतर्गत आनेवाली सरकारी भूमि, खासमहल की भूमि/लीज बंदोबस्ती की गई भूमि, विभिन्न विभागों के लिए अर्जित की गई रैयती भूमि एवं हस्तांतरित सरकारी भूमि, संरक्षित/अधिसूचित वनभूमि को निश्चित रूप से एनजीडीआरएस (NGDRS) के अंतर्गत अपलोड करने हेतु निदेशित किया गया है, ताकि इस तरह की भूमि का अनाधिकृत निबंधन नहीं हो सके।

इसी के आलोक में बोकारो जिला के सभी अंचल अधिकारी, वन प्रमण्डल पदाधिकारी एवं अन्य विभागों से प्राप्त सरकारी, अधिग्रहित एवं सभी प्रकार के वन भूमि की प्राप्त सूची को पूर्व में एनजीडीआरएस (NGDRS) पोर्टल पर प्रविष्टि की गई है। ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि एनजीडीआरएस पोर्टल (NGDRS Portal) में कुछ खाता/प्लॉट की प्रविष्टि छुट गई है।

प्राप्त सूचना के आलोक में सभी अंचल अधिकारियों से सभी प्रतिबंधित सूची के अंतर्गत आनेवाली सरकारी भूमि, लीज बंदोबस्ती की गई भूमि, विभिन्न विभागों के लिए अर्जित की गई रैयती भूमि एवं हस्तांतरित सरकारी भूमि के छुटे हुए खाता सं० एवं प्लॉट सं० की सूची प्राप्त कर प्रतिबंधित सूची में दर्ज किया जा रहा है।

माह मई 2025 (दिनांक 20 मई 2025 तक) में एनजीडीआरएस (NGDRS) पोर्टल पर अंचलवार प्रविष्टि की गई छुटे हुए खाता, प्लॉट से संबंधित प्रतिवेदन निम्नवत है –

 चास अंचल – 3460 प्लॉट

 चन्दनकियारी अंचल – 310 प्लॉट

 जरीडीह अचल – 491 प्लॉट

 कसमार अंचल – 204 प्लॉट

कुल 4465 प्लॉट छुटे हुए प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि की प्रविष्टि एनजीडीआरएस पोर्टल पर की गई है। शेष छुटे हुए प्लॉटों की प्रविष्टि प्रतिदिन जारी है। उल्लेखनीय हो कि, बोकारो जिला अंतर्गत अब तक कुल 1,18,746 प्लॉटों की प्रविष्टि एनजीडीआरएस पोर्टल पर की गई है ताकि इस तरह की भूमि का अनाधिकृत निबंधन नहीं हो सके।

 


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