Bokaro: झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के माननीय उपाध्यक्ष (दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री) शमशेर आलम की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला स्तरीय पदाधिकारियों की समाहरणालय सभागार में बैठक हुई। मौके पर आयोग के सदस्य वारीश कुरैशी, उप विकास आयुक्त गिरिजा शंकर प्रसाद, डीपीएलआर मेनका, जिला परिवहन पदाधिकारी वंदना शेजवलकर, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा पियूष समेत सभी संबंधित विभागों के वरीय पदाधिकारी आदि उपस्थित थे। 
आयोग के उपाध्यक्ष ने क्रमवार सभी विभागों में केंद्र एवं राज्य प्रायोजित योजनाओं की प्रगति एवं उसमें विशेषकर अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी की जानकारी प्राप्त की। टीम ने कल्याण विभाग द्वारा कब्रिस्तान चाहरदिवारी, छात्रावास, छात्रवृति, साईकिल वितरण, वनाधिकार पट्टा, अल्पसंख्यक छात्रावास, चिकित्सीय अनुदान, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना आदि में अल्पसंख्यक समुदाय को दिये गये लाभ की जानकारी ली गई और जरूरी निर्देश दिया। आयोग ने वित्तीय वर्ष 23-24 एवं 24 -25 में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना (अल्पसंख्यक) के तहत कितने आवेदन भेजें गये और कितने का स्वीकृत हुआ प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया।
वहीं, आपूर्ति विभाग अंतर्गत राशनकार्डधारियों की संख्या व उसके अंतर्गत अल्पसंख्यकों को वितरण किये गये राशन कार्ड, सोना – सोबरन धोती साड़ी योजना में दिये गये लाभ की जानकारी ली।
समाज कल्याण विभाग अंतर्गत जिला समाज कल्याण पदाधिकारी से जिले में कुल आंगनबाड़ी केंद्र व अल्पंसख्यक बहुल क्षेत्र में अवस्थित आंगनबाड़ी केंद्रों की जानकारी दी गई। बताया कि बच्चों को समय पर सूखा राशन और पका हुआ भोजन दिया जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा कोषांग की ओर से सहायक निदेशक द्वारा सभी तरह के पेंशनधारकों की संख्या का विवरण आयोग को उपलब्ध कराया गया।
ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत कुल पंजीकृत मजदूरों की संख्या 5,47,900 है। जिसमें अल्पसंख्यक मजदूरों की संख्या 95,121 है। कुल निर्गत जाब कार्ड की संख्या 3,01,615 है। जिसमें अल्पसंख्यकों को निर्गत जाब कार्ड की संख्या 36,455 है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में ली गई कुल योजना 6,600 है, जिसमें अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में ली गई योजना की संख्या 985 है। आयोग की टीम ने स्वीकृत व पूर्ण हो चुके प्रधानमंत्री आवास योजना की जानकारी ली। अबुआ आवास योजना के प्रगति की भी समीक्षा की। आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा कि यह राज्य सरकार की महत्वकांक्षी योजना है, ध्यान रहें इसमें अल्पसंख्यकों के साथ इंसाफी हो, सरकार ने दस फीसदी आरक्षण दिया है। जेएसएलपीएस अंतर्गत गठित कुल स्वयं सहायता समूहों की संख्या और कुल अल्पसंख्यक समूहों की जानकारी दी गई।
शिक्षा विभाग अंतर्गत सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालय, उर्दू विषय में रिक्त शिक्षक के पदों की संख्या, उसमें पढ़ने वाले अल्पंसख्यक छात्र – छात्राओं की संख्या, मदरसों की संख्या, कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में पढ़नेवाले अल्पसंख्यक छात्राओं की संख्या समेत अन्य बिंदुओं पर समीक्षा कर डीईओ – डीएसई को जरूरी दिशा – निर्देश दिया।
पुलिस विभाग अंतर्गत चंदनकियारी के चंदहवा गांव में क्रबिस्तान को लेकर हुए विवाद एवं उस प्र दर्ज प्राथमिकी कार्रवाई के संबंध में प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध कराने को कहा। वहीं, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल चास द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी कार्यपालक अभियंता द्वारा दी गई।
स्वास्थ्य विभाग के समीक्षा क्रम में सिविल सर्जन द्वारा जिला में कुल स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य उपकेंद्र, चिकित्सकों की उपलब्धता, विभिन्न रोगों के रोगियों की स्थिति आदि की जानकारी दी गई। इसमें शहर के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र सिवनडीह में स्वास्थ्य उप केंद्र की शुरूआत किये जाने का निर्देश आयोग के उपाध्यक्ष ने सिविल सर्जन को दिया। मत्स्य विभाग द्वारा मत्स्य बीज व अन्य योजनाओं में अल्पंसख्यकों के लाभुकों के स्थिति की समीक्षा की गई। कृषि विभाग को धान का बीज ससमय वितरण करा लिये जाने का निर्देश दिया गया।
नगर निगम चास अंतर्गत अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र भर्रा (गोस नगर) में पेयजल – नाली आदि की मूलभूत समस्याओं को दूर करने, पीसीसी सड़क निर्माण की जांच कर उचित कार्रवाई का आयोग ने निर्देश दिया। वहीं, निगम क्षेत्र एवं फुसरो नगर परिषद क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत निर्मित आवासों व लाभान्वित अल्पसंख्यकों की जानकारी प्राप्त की। सहकारिता विभाग द्वारा बीज वितरण के स्थिति की समीक्षा की गई। साथ ही बुनकर सहयोग समितियों की संख्याए सक्रिय बुनकर समितियां और निष्क्रिय बुनकर समितियों के स्थिति की समीक्षा की। आयोग के उपाध्यक्ष ने सरकार द्वारा बुनकर सहयोग समिति के कल्याणार्थ विरासत योजना जल्द शुरू करने की बात कहीं।
परिवहन विभाग की समीक्षा क्रम में परिवहन विभाग द्वारा सभी प्रखंडों में कैंप आयोजित कर ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का कार्य किए जाने को लेकर आयोग के उपाध्यक्ष ने प्रसन्नता व्यक्त की और इसे सराहनीय कार्य बताया।
बैठक में खनन विभाग, उर्जा, कारा विभाग, उद्योग विभाग, पर्यटन एवं खेल विभाग आदि विभागों की विस्तृत समीक्षा की गई और जरूरी निर्देश दिया।
माननीय सदस्य ने कहा कि सभी विभागों में बहुत अच्छा काम हुआ है, कुछ विभागों में और बेहतर काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा की अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए जो स्कीम राज्य सरकार चला रही है, उसका पूरा लाभ मिलना चाहिए। हम सबका उद्देश्य है कि केंद्र – राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक समुदाय को पहुंचे, कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति सरकार की योजनाओं से वंचित नहीं रहें।
इससे पूर्व, आयोग द्वारा बोकारो परिसदन में आयोजित जन सुनवाई में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने अपनी समस्याएं रखी। जिसके समाधान के लिए बैठक में आयोग की टीम ने संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को निर्देश दिया।
बैठक में सिविल सर्जन डॉक्टर दिनेश कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी श्वेता गुड़िया, जिला मत्स्य पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी मो. शफीक आलम, सामान्य शाखा प्रभारी श्री कुमार कनिष्क, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार सिंह आदि उपस्थित थे।
