Bokaro: उपायुक्त अजय नाथ झा ने वेदांता के इलेक्ट्रोस्टील स्टील लिमिटेड (Vedanta ESL Steel Limited) से जुड़े मामलों पर कड़ा रुख अपनाते हुए अधिकारियों को शिकायतों की गंभीर, निष्पक्ष और समयबद्ध सुनवाई सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि मजदूरों, रैयतों और स्थानीय युवाओं से जुड़े मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में स्थानीय रोजगार, समान वेतन, ठेका प्रथा, और सीएसआर के तहत शिक्षा-स्वास्थ्य सहित विकास कार्यों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया।

मंगलवार को समाहरणालय में हुए बैठक में विधायक उमाकांत रजक, ईएसएल कंपनी के सीईओ (CEO) रविश शर्मा, सीएसआर नोडल पदाधिकारी शक्ति कुमार सहित प्रशासनिक व कंपनी अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कुल 13 बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि शिकायत निवारण कोषांग को सक्रिय किया जाए तथा प्रत्येक बुधवार को पूर्वाह्न 10:30 बजे से अपराह्न 02:00 बजे तक आमजनों से शिकायतें प्राप्त की जाएं। प्राप्त आवेदनों पर त्वरित सुनवाई कर नियमानुसार निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।
मजदूरों एवं स्थानीय हितों से जुड़े विषयों पर चर्चा
बैठक के दौरान मजदूरों एवं स्थानीय हितों से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसमें बीपीओ में बहाल किए गए मजदूरों को ठेकेदारी प्रथा से हटाकर पुनः बीपीओ में बहाल करने पर चर्चा हुई। इस पर एसडीओ चास के नेतृत्व में आगामी 17 जनवरी 2026 को बैठक करने का निर्देश दिया। वहीं, रैयत मजदूरों का वेतन वेतन संशोधन नियमावली के अनुरूप निर्धारित करने तथा स्थानीय वेंडर कोड धारकों को कार्य उपलब्ध कराने पर भी चर्चा हुई।

चर्चा के दौरान समान काम के लिए समान वेतन लागू करने, अनुभवी मजदूरों को तीन वर्ष की समयावधि में प्रोन्नति देने पर जिला श्रम अधीक्षक को कल्याण बोर्ड गठित करने एवं स्थानीय युवाओं को रोजगार मुहैया कराने को लेकर जिला नियोजन पदाधिकारी-जिला नियोजनालय के माध्यम से स्थानीय युवकों की सूची प्राप्त कर कंपनी में नियोजन का उपायुक्त ने निर्देश दिया।
सीएसआर के तहत विकासात्मक कार्यों पर चर्चा
सीएसआर (CSR) के अंतर्गत डिग्री महाविद्यालय, प्रशिक्षण एवं तकनीकी संस्थान, अस्पताल, स्टेडियम एवं पार्क के निर्माण पर भी विचार-विमर्श किया गया। इसके अतिरिक्त महिलाओं को स्वावलंबी बनाने हेतु महिला प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना तथा किसानों के लिए आधुनिक कृषि उपकरण एवं उन्नत प्रशिक्षण उपलब्ध कराने को लेकर समय-समय पर कृषि शिविर आयोजित करने को कहा। उपायुक्त ने कंपनी प्रबंधन को मोबाइल कोल्ड स्टोरेज देने का निर्देश दिया।


