राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य लवकुश कुमार ने बोकारो स्टील प्लांट (BSL) के कर्मचारियों के प्रमोशन, वेतन विसंगति और आरक्षण मुद्दों पर बैठक की। बैठक में CSR के तहत महिलाओं के लिए आधुनिक टॉयलेट, गरीब बच्चों के लिए खेल मैदान और हेल्थ कैंप जैसी सामाजिक कल्याण योजनाओं पर भी चर्चा हुई। आयोग ने BSL प्रबंधन को तत्काल समाधान और अनुसूचित जाति अधिकारों के संरक्षण के निर्देश दिए।
माननीय सदस्य लवकुश कुमार का दौरा और स्वागत
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माननीय सदस्य लवकुश कुमार ने अपने झारखंड दौरे के दौरान बोकारो स्टील प्लांट (BSL) के विभिन्न सक्रिय संगठनों के साथ बैठक की। बैठक में ऑल इंडिया एससी-एसटी और बैकवर्ड क्लासेस एम्प्लाइज कोऑर्डिनेशन काउंसिल के प्रदेश महासचिव मनोज कुमार, सचिव संजय कुमार और बीएसएल यूनिट के सचिव राजेश कुमार एवं राजू कुमार उपस्थित रहे। आयोग के सदस्य का संगठन की ओर से पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया और ज्ञापन सौंपा गया।
ज्ञापन में उठाई गई मुख्य समस्याएँ
ज्ञापन में अनुसूचित जाति कर्मचारियों के प्रमोशन, मूल वेतन में विसंगतियों और आवंटित आवास से संबंधित मुद्दों को उठाया गया। इसमें यह भी बताया गया कि बोकारो स्टील प्लांट (BSL) ने अनुसूचित जाति संगठन को आवंटित क्वार्टर के बिजली कनेक्शन को काटने की धमकी दी। आयोग ने पहले ही 2023 में निर्देश दिया था कि अनुसूचित जाति को आवंटित क्वार्टर से किसी भी संपदा का बकाया वसूली न की जाए।
प्रमोशन और आरक्षण पर आयोग का निर्देश
श्री लवकुश कुमार ने प्रमोशन मामलों को गंभीरता से लेते हुए बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन को स्पष्ट निर्देश दिए कि ऐसे मामलों का निपटारा तुरंत किया जाए। इनसे जुड़े मामलों की रिपोर्ट 15 दिन के भीतर उच्च अधिकारियों को सौंपने का निर्देश भी दिया गया। इसके अलावा, 25 नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग (NRB) में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए केवल एक प्लॉट आरक्षित किया जाना राष्ट्रीय आरक्षण नियम के विरुद्ध बताया गया।
सामाजिक कल्याण और CSR के तहत उठाए गए कदम
बैठक में CSR गतिविधियों के तहत महिलाओं के लिए स्कूल और कॉलेजों में आधुनिक टॉयलेट निर्माण, हेल्थ कैंप आयोजित कर मोतियाबिंद का मुफ्त उपचार, गरीब बच्चों के लिए खेल के मैदान और खेल किट उपलब्ध कराना, हेंडिकैप बच्चों के लिए व्हीलचेयर उपलब्ध कराना और हेल्थ सेंटर खोलकर मुफ्त चेकअप और दवाइयाँ देने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक के दौरान यह स्पष्ट किया गया कि अनुसूचित जाति कर्मचारियों के अधिकारों और सामाजिक कल्याण के मुद्दों को प्राथमिकता दी जाएगी। आयोग की सक्रिय निगरानी और CSR पहल के माध्यम से कर्मचारियों और गरीब समाज दोनों के हित सुनिश्चित किए जाएंगे।
