अब आप शिकायत करने वाले नहीं रहें, बल्कि शिकायत का समाधान करने वाले हो गये हैं, ऐसा सोच करें काम

Bokaro: बोकारो स्टील सिटी के सेक्टर छह स्थित सिटी कॉलेज सभागार में झारखंड राज्य खाद्य आयोग के चेयरमैन हिमांशु शेखर चौधरी ने मंगलवार को चास अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों के मुखियाओं के साथ संवाद किया। मौके पर आयोग की सदस्य श्रीमती शबनम परवीन समेत जिला/अनुमंडल/प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। अपने संबोधन में झारखंड राज्य खाद्य आयोग के चेयरमैन हिमांशु शेखर चौधरी ने मुखियाओं के दायित्व/जिम्मेवारी से उन्हें क्रमवार अवगत कराया। समाज व राज्य के विकास में उनकी क्या भूमिका है इसके संबंध में उन्हें विस्तार से बताया।

हिमांशु शेखर चौधरी ने कहा कि कोई भी इमारत तभी मजबूत हो सकती है, जब उसका नीव मजबूत होगा। मुखिया भी समाज की नीव है,जब तक समाज मजबूत नहीं होगा,तब तक कोई राज्य मजबूत नहीं हो सकता। राज्य सरकार योजनाओं/प्रावधानों को लागू कर सकता है,उसका अनुपालन,लाभुकों तक उसकी पहुंच को सुनिश्चित करना पदाधिकारियों एवं कर्मियों का दायित्व है। इसमें पंचायत प्रतिनिधियों/मुखियाओं का भी अहम भूमिका है। नीचले स्तर पर इसकी निगरानी करना मुखिया की जिम्मेवारी है।

झारखंड राज्य खाद्य आयोग के चेयरमैन श्री हिमांशु शेखर चौधरी ने कहा कि आप सभी को समझना होगा कि आप अब केवल शिकायत करने वाले नहीं रहें,शिकायत का समाधान करने वाले बन गए हैं। इस सोच के साथ काम करना होगा। उन्होंने वन राशन वन कार्ड योजना के संबंध में भी बताया। कहा कि यह योजना पूरे भारत में लागू है। आप देश के किसी भी राज्य में जाकर किसी भी डिलर से राशन का उठाव कर सकते हैं।

इन योजनाओं के बारे में आम लोगों को जागरूक करें। कई बार जानकारी नहीं होने के कारण योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिल पाता है। जरूरतमंद लोगों तक योजनाओं को पहुंचाना एक धार्मिक कार्य है। चाहे आप किसी भी धर्म के हो, उपवास रखकर आप जितना पुण्य कमाते हैं उससे ज्यादा आप जरूरतमंद लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाकर/सेवा करके पुण्य कमा सकते हैं।खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जितनी भी योजनाएं संचालित हैं,सभी गरीब और वंचित लोगों के लिए योजना है।

झारखंड राज्य खाद्य आयोग के चेयरमैन श्री हिमांशु शेखर चौधरी ने राशन कार्ड/राशन/एमडीएम/पोषाहार आदि से संबंधित किसी भी तरह की शिकायत को आप सीधे जिला स्तर पर जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, जो जिले के अपर समाहर्ता होते हैं उनके समक्ष कर सकते हैं। वह सुनवाई करके शिकायत का निष्पादन करेंगे। उन्होंने कहा कि आप ई – मेल, वाट्स एप और फोन आदि के माध्यमों से शिकायत सीधे आयोग को भी कर सकते हैं। सभी शिकायतों पर प्राथमिकता के तहत आयोग समीक्षा कर जरूरी कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।

झारखंड राज्य खाद्य आयोग के चेयरमैन श्री हिमांशु शेखर चौधरी ने कहा कि सभी पंचायत को अकास्मिक निधि उपलब्ध कराया गया है। जिसे मुखिया खर्च कर सकते हैं, अगर किसी के पास राशन कार्ड नहीं है,तो मुखिया उसे अकास्मिक निधि से खाद्यान्न उपलब्ध कराएं,जब तक उनका राशन कार्ड नहीं बन जाता है।निधि की उपयोगिता समर्पित करने पर और निधि उपलब्ध कराई जाती है, यह क्रम जारी रहता है।

उन्होंने पदाधिकारियों को विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं का होर्डिंग- बैनर, वाल पेंटिंग, प्रचार – प्रसार पंचायतों/गांवों में कराने का निर्देश दिया। जन वितरण प्रणाली दुकान के बाहर नोटिस बोर्ड पर अनाज का कब उठाव हुआ, खाद्यान्न वितरण तिथि कब है आदि सार्वजनिक करना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। तीन दिन से ज्यादा कोई भी डिलर खाद्यान्न का भंडारण नहीं कर सकता है।

मौके पर झारखंड राज्य खाद्य आयोग की सदस्य श्रीमती शबनम परवीन ने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजना लागू करने के पीछे सरकार की मंशा सभी का पेट भरना है, अनाज के अभाव में कोई भूखा नहीं रहे। आज इस अधिनियम से करोड़ों जरूरतमंद लोगों को भर पेट भोजन मिल रहा है। आम जनता ने अपना बहुमूल्य मतदान देकर आपको निर्वाटित किया है, आप सभी मुखिया अपने – अपने क्षेत्र के जरूरतमंदों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लाभ पहुंचाएं।

झारखंड राज्य खाद्य आयोग के चेयरमैन श्री हिमांशु शेखर चौधरी व सदस्य श्रीमती शबनम परवीन ने क्रमवार विभिन्न पंचायतों के मुखिया से संवाद किया। उनकी बातें सुनी और उसका जवाब दिया। मुखियाओं ने प्रशासन द्वारा इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने पर प्रसन्नता व्यक्त की। वहीं, इस अवसर पर आयोजित जन सुनवाई में भी आम लोगों की शिकायतों पर क्रमवार सुनवाई की गई।

इससे पूर्व,अपर समाहर्ता श्री सदात अनवर ने जिला जन शिकायत निवारण पदाधिकारी के रूप में अपने कार्यों व उनके समक्ष किस तरह की शिकायतों को मुखिया रख सकते हैं, इसके संबंध में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि जन शिकायत पोर्टल पर कुल 585 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसमें 583 शिकायतों का निष्पादन कर दिया गया है। शेष दो शिकायतों पर सुनवाई प्रगति पर है।

झारखंड राज्य खाद्य आयोग के चेयरमैन व सदस्य को आश्वस्त कराया कि प्राप्त सभी निर्देशों का अनुपालन जिला प्रशासन सुनिश्चित कराएगा। इसकी लगातार समीक्षा की जाएगी। उन्होंने मुखियाओं को ज्यादा से ज्यादा जानकारी होने के लिए पीडीएस कंट्रोल आर्डर को पढ़ने की बात कहीं। सीडीपीओ/बीईईओ/बीएसओ आदि को संबंधित पंचायतों के मुखिया का नंबर भी वाट्स एप ग्रुप में एड करने का निर्देश दिया।

अनुमंडल पदाधिकारी चास श्री दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने अपने संबोधन में कहा कि झारखंड राज्य खाद्य आयोग की संवाद और जनसुनवाई की अनोखी पहल है, इसका उद्देश्य योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्राप्त कराना है और शिकायतों का त्वरित निष्पादन करना है। वन टू वन इंटरेक्शन से काफी लाभ होगा। आयोग के अध्यक्ष व सदस्य से प्राप्त मार्ग दर्शन व उनके अनुभव से हमें आगे काम करने में और सहूलियत होगी।

उधर,सिविल सर्जन डा. ए बी प्रसाद ने कुपोषण उपचार केंद्रों में उपलब्ध कराएं जा रहें पोषाहार / जिला समाज कल्याण पदाधिकारी श्रीमती सत्यबाला सिन्हा ने आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषाहार वितरण/ जिला शिक्षा अधीक्षक श्री नुर आलम ने मध्याह्न भोजन से संबंधित/ प्रखंड खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी विरेंद्र पाठक ने विभाग अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत संचालित सभी योजनाओं व अन्य योजनाओं के संबंध में विस्तार से मुखियाओं को जानकारी दी।

इस अवसर पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्रीमती गीतांजली, प्रखंड विकास पदाधिकारी चास श्री मिथिलेश कुमार, अंचलाधिकारी चास श्री दिलीप कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी चंदनकियारी श्री अजय वर्मा, अंचलाधिकारी चंदनकियारी श्री रामा रविदास, जिला कार्यक्रम प्रबंधक जेएसएलपीएस श्रीमती अनिता केरकेट्टा, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार, सभी संबंधित प्रखंडों के सीडीपीओ/बीईईओ/एजीएम समेत अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों के मुखिया आदि उपस्थित थे।