Bokaro में ओएनजीसी और सीसीएल के अधिकारियों के साथ बैठक में मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने प्रदूषण नियंत्रण, स्थानीय रोजगार और सीएसआर योजनाओं की पारदर्शिता पर जोर दिया। झिरकी गांव में भूमिगत आग के वैज्ञानिक सर्वे के निर्देश भी दिए गए।
स्थानीय युवाओं को रोजगार देने पर जोर
पेयजल एवं स्वच्छता तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में शुक्रवार को पेटरवार स्थित जल संसाधन विभाग के गेस्ट हाउस सभागार में सीसीएल और ओएनजीसी के महाप्रबंधक, प्रबंधक और प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त अजय नाथ झा, पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह, अपर समाहर्ता मो. मुमताज अंसारी और एसडीओ बेरमो मुकेश मछुआ भी उपस्थित रहे।
मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कंपनियों को निर्देश दिया कि वे स्थानीय नियोजनालय के माध्यम से अपने मानवबल की भर्ती करें ताकि क्षेत्र के युवाओं और विस्थापित परिवारों को रोजगार मिल सके। उन्होंने कोयला ढुलाई कार्य में स्थानीय युवाओं और विस्थापित परिवारों के सदस्यों के वाहन का उपयोग करने और उन्हें रोजगार से जोड़ने का निर्देश भी दिया।
समस्याओं का सामना और प्रदूषण निगरानी
उपायुक्त अजय नाथ झा ने बैठक में कहा कि कंपनियों को समस्याओं से भागने के बजाय उनका समाधान निकालना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रभावित गांवों को रेड और ऑरेंज जोन में बांटकर पर्यावरण और विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाए। सीएसआर नोडल अधिकारी शक्ति कुमार को निर्देशित किया गया कि कंपनियों के कार्यक्षेत्र में प्रदूषण मापन उपकरण लगाए जाएं ताकि जल और वायु प्रदूषण की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा सके।
स्थानीय समस्याओं का समाधान एक माह में
उपायुक्त ने सीसीएल की कथारा, ढोरी और बीएनके क्षेत्र की सभी इकाइयों को एक माह के भीतर स्थानीय समस्याओं का समाधान करने का आदेश दिया। इस कार्य की निगरानी एसडीओ बेरमो मुकेश मछुआ की अध्यक्षता में गठित टीम करेगी। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रति माह अनुमंडल स्तर पर समन्वय समिति की बैठक आयोजित कर समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जाए।
आउटसोर्सिंग कंपनियों के लिए भी एसओपी अनिवार्य
मंत्री ने चेतावनी दी कि आउटसोर्सिंग कंपनियों द्वारा किसी भी प्रकार की लापरवाही या श्रमिक शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी श्रमिकों को पीएफ, सुरक्षा उपकरण, चिकित्सा और बीमा सुविधा उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
सीएसआर परियोजनाएं जिला स्वीकृति के बाद शुरू होंगी
बैठक में सीएसआर योजनाओं पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने कहा कि कोई भी परियोजना जिला स्तरीय सीएसआर समिति की स्वीकृति के बाद ही शुरू हो। उपायुक्त ने कहा कि इससे परियोजनाओं की पारदर्शिता और सही दिशा सुनिश्चित होगी।
झिरकी गांव में भूमिगत आग पर वैज्ञानिक सर्वे
झिरकी गांव में चल रही भूमिगत कोयला आग के समाधान के लिए सीसीएल कथारा के महाप्रबंधक संजय कुमार को क्षेत्र का वैज्ञानिक सर्वे और मैपिंग कराने का निर्देश दिया गया। रिपोर्ट 17 नवंबर तक जिला प्रशासन को सौंपी जाएगी।
सामूहिक प्रयास से विकास संभव
बैठक के अंत में मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि राज्य सरकार, प्रशासन और कंपनियों के संयुक्त प्रयास से ही क्षेत्र का विकास संभव है। उन्होंने सभी कंपनियों से अपील की कि स्थानीय जनता को विकास का पूरा लाभ मिले और 100 प्रतिशत स्थानीय नियोजन सुनिश्चित किया जाए।
