Bokaro: बोकारो चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का एक प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष प्रदीप सिंह के नेतृत्व में बोकारो विधायक बिरंचि नारायण से उनके आवासीय कार्यालय पर मिला. प्रतिनिधिमंडल ने विधायक को बताया कि राज्य सरकार कृषि बाजार शुल्क विधेयक के रूप में राज्य के व्यापारियों पर इंस्पेक्टर राज थोपने की कोशिश कर रही है जिससे भ्रष्टाचार बढ़ने की प्रबल संभावना है. चेंबर के संरक्षक संजय बैद ने कहा की कि राज्य सरकार में संवादहीनता है एवं सरकार संवेदनशील नहीं है.
बैद ने कहा की इस अव्यवहारिक विधेयक से राज्य की जनता पर महंगाई की मार पड़ेगी जो कि अभी अपने उच्चतम स्तर पर है. चेंबर के पूर्व अध्यक्ष मनोज चौधरी ने कहा की सरकार की हठधर्मिता का परिणाम आम जनता को भुगतना होगा. कृषि शुल्क की वसूली में होने वाली अनियमितता को देखते हुए पूर्ववर्ती सरकार नें कृषि बाजार शुल्क को खत्म कर दिया था. परंतु वर्तमान सरकार कृषि बाजार शुल्क लगाकर जनता का बजट बिगाड़ रही है.
चेंबर के उपाध्यक्ष अनिल गोयल ने कहा कि कुछ नौकरशाह गलत मंशा से इस विधेयक को लागू करवाने पर तुले हुए हैं परंतु मुख्यमंत्री को इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए. बोकारो विधायक बिरंचि नारायण नें प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त करते हुए कहा कि वह इस आंदोलन में व्यवसायियों के साथ हैं. उनकी भावनाओं और समस्याओं को समझते हैं. पिछली सरकार में उनके प्रयास से ही कृषि बाजार शुल्क खत्म हुआ था. वह पुनः कृषि बाजार शुल्क को समाप्त करवान हेतु राज्य के व्यवसायियों के साथ प्रयासरत रहेंगे.
इस अवसर पर चेंबर के अध्यक्ष प्रदीप सिंह एवं महामंत्री सिद्धार्थ पारक ने एक ज्ञापन भी बोकारो विधायक को सौंपा चेंबर प्रतिनिधिमंडल में अध्यक्ष प्रदीप सिंह, संजय बैद, मनोज चौधरी, अनिल गोयल, विनय सिंह, नरेंद्र सिंह, राजकुमार जायसवाल, मुकेश अग्रवाल शैलेंद्र जयसवाल, राजेश पोद्दार, महेश मंडल आदि विशेष रूप से उपस्थित थे