Bokaro: बोकारो विधानसभा क्षेत्र में विस्थापित ग्रामों को पंचायती राज व्यवस्था में शामिल करने को लेकर एक महत्वपूर्ण वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में माननीय भू-राजस्व मंत्री दीपक बिरुवा, पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार और बोकारो जिला उपायुक्त अजय नाथ झा सहित वरिष्ठ जिला अधिकारी उपस्थित रहे। See Video-
ग्राम पंचायत या नगर निकाय में शामिल नहीं
बैठक में बोकारो विधायक श्वेता सिंह ने जोर देकर कहा कि बोकारो इस्पात संयंत्र स्थापना (1956-62) के दौरान अधिग्रहित 49 ग्रामों में से लगभग 20 मौजाओं के निवासी आज भी अपने मूल गांवों में हैं, लेकिन इन्हें आज तक किसी ग्राम पंचायत या नगर निकाय में शामिल नहीं किया गया। इसके कारण करीब 70,000 नागरिक बुनियादी प्रशासनिक सुविधाओं और पंचायत प्रतिनिधित्व से वंचित हैं।
विभागीय कार्रवाई तेज करने का आश्वासन
विधायक श्वेता सिंह ने संविधान के अनुच्छेद 243 और झारखंड पंचायती राज अधिनियम, 2001 का हवाला देते हुए इन ग्रामों को तत्काल पंचायत व्यवस्था में शामिल करने का आग्रह किया। मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने इस विषय की गंभीरता को स्वीकार करते हुए विभागीय कार्रवाई तेज करने का आश्वासन दिया। विधायक ने कहा कि राज्य सरकार के सहयोग से यह लंबित मुद्दा जल्द हल होगा और प्रभावित परिवारों को स्थानीय स्वशासन का अधिकार मिलेगा।
