Bokaro: जिला प्रशासन ने दो वरिष्ठ अधिकारियों, पूर्व जिला परिवहन अधिकारी (डीटीओ) संजीव कुमार और पूर्व जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी (डीएलएओ) विजयेंद्र कुमार को पत्र भेजकर उनसे उनके कार्यकाल के दौरान आवंटित सरकारी क्वार्टर खाली करने को कहा है। आवास के कमी के चलते वर्तमान डीटीओ, वंदना शेजवलकर और डीएलओ द्वारिका बैठा अपने सरकारी आवास की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
बताया जा रहा है कि दो महीने पहले, वंदना शेजवलकर ने डीटीओ के रूप में अपना कार्यभार संभाला। द्वारिका बैठा ने भी डीएलएओ का पद पर अपना कार्य शुरू कर दिया है। अब दोनों अधिकारी सरकारी आवास के लिए जूझ रहे है, क्योंकि पूर्व डीटीओ और डीएलएओ ने अभी तक आवास खाली नहीं किया हैं।
BSL तैयार कर रहा रिपोर्ट
इधर बीएसएल के ईडी (पी&ए) राजन प्रसाद ने भी डीसी बोकारो कुलदीप चौधरी से मिलकर हो रहे बीएसएल आवासों में अवैध कब्जे की शिकायत की है। बीएसएल का हाउस अलॉटमेंट विभाग जीएम अलोक चावला के नेतृत्व में जल्द ही डीसी पूल के क्वार्टरों की संख्या सहित उसके वर्तमान स्तिथि और अन्य विवरण की एक रिपोर्ट डीसी को सौंपेगा। बीएसएल की टीम ने ईडी के निर्देश से यह काम सोमवार से शुरू कर दिया है। जिसकी पुष्टि बीएसएल के पीआरओ ने की है।
महिला डीटीओ दो महीने से सर्किट हाउस में रहने को मजबूर
वंदना शेजवलकर वर्तमान में अपने बच्चे के साइट सर्किट हाउस में रह रही हैं। आवास को लेकर पिछले दो महीने से हो रही कठनाईयो से जूझते हुए, डीटीओ ने हाल ही में उपायुक्त कुलदीप चौधरी से सरकारी आवास अलॉट करने का अनुरोध किया था। बैठा ने भी आवास संबंधी कठिनाइयों को बताया। वरिये अधिकारियो को हो रही दिक्कत को देखते हुए डीसी ने तुरंत इस मामले पर संज्ञान लिया।
डीसी ने पूर्व डीटीओ और डीएलओ को आवास खाली करने का भेजा नोटिस
उपायुक्त ने 5 अक्टूबर को एक पत्र जारी कर पूर्व डीटीओ और डीएलएओ को तीन दिनों के भीतर सरकारी आवास खाली करने का आदेश दिया। उन्हें बकाया किराए जमा करते हुए चाबियां जिला गोपनीय शाखा को सौंपने का निर्देश दिया। हालांकि, समय सीमा बीत चूका है। सोमवार को चार दिन हो गए फिर भी दोनों अधिकारी अपने आवास खाली नहीं किया।
पूर्व डीटीओ और डीएलएओ को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि उनके स्थानांतरण के बाद सेक्टर 5/ए में मकान नंबर 3040 जिला परिवहन पदाधिकारी, बोकारो वंदना सेजवलकर को आवंटित किया गया है और सेक्टर 1/सी में मकान नंबर 740 जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बोकारो द्वारिका बैठा को आवंटित किया गया है। लेकिन उन्होंने आवंटित आवास अभी तक खाली नहीं किया है।
डीसी पूल में बीएसएल के 370 आवास
गौरतलब है कि बोकारो में प्रशासनिक अधिकारियों को आवंटित होने वाले आवास बोकारो स्टील प्लांट (बीएसएल) के क्वार्टर हैं। सेल की इकाई बीएसएल ने किराये पर सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के रहने के लिए जिला प्रशासन को लगभग 370 आवासीय क्वार्टर सौंपे हैं। इसमें से पांच ए टाइप क्वार्टर और 41 बी टाइप क्वार्टर उच्च प्रशासनिक अधिकारियों को आवंटित किये जाते हैं।
इसके अलावा जिला प्रशासन के पूल में 85 क्वार्टर सी टाइप, 74 क्वार्टर डी टाइप, 133 क्वार्टर ई टाइप और 32 क्वार्टर एफ टाइप या हॉस्टल हैं। इतने सारे क्वार्टर होने के बावजूद जिला प्रशासन को अक्सर संकट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पुराने अधिकारी या कर्मचारी दूसरे जिलों में स्थानांतरित होने के बाद भी आवंटित आवास नहीं छोड़ते हैं।