Bokaro Steel Plant (SAIL) Hindi News

Bokaro Township: बीएसएल के 4700 लीज क्वार्टरों के रिन्युवल में अनाधिकृत निर्माण बनेगा रोड़ा, SAIL से आया सख्त निर्देश.. पढ़िए


Bokaro: बोकारो स्टील प्लांट (BSL) प्रबंधन अब लीज में दिए गए क्वार्टरों में किये गए बेहिसाब अनाधिकृत निर्माण के खिलाफ रणनीति तैयार कर रहा है। बीएसएल प्रबंधन को हाल में स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (SAIL) से इस बाबत सख्त निर्देश आया है।

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लीज क्वार्टरों के…
सेल द्वारा लीज में दिए गए क्वार्टरो के लीज रिन्यूअल में करीबन 8 साल शेष बचा है। 3032-33 में लीज रिन्युवल होना है। जिसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि सेल कॉर्पोरेट ऑफिस के ईडी (पीएंडए) ने पांचो स्टील प्लांट के सीजीएम टाउन सर्विस को वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के माध्यम से लीज में दिए गए क्वार्टरों में हुए डेविएशन और अनाधिकृत निर्माण के खिलाफ जल्द रिपोर्ट सौपने को कहा गया है।

कोई क़ानूनी पेंच न फंसा पाये
सेल द्वारा 2001-02 में अधिकारियों, कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मियों को लीज में क्वार्टर दिए गए थे। उसके बाद अधिकतर लीज क्वार्टरों में निर्माण और डेविएशन हुआ जो की अनाधृकित है। यह अनाधृकित निर्माण रिन्यूअल के समय रोड़ा न बने। रिन्युवल प्रक्रिया में लीज होल्डर कोई क़ानूनी पेंच न फंसा पाये, कोई खामी न रह जाये आदि। इसको लेकर सेल पूरी प्रक्रिया का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है।

लीज रिन्युवल प्रक्रिया और पालिसी की हो रही फुल-प्रूफ प्लानिंग
सेल ने बीएसएल समेत अन्य इकाइयों के प्रबंधन को लीज रिन्युवल के प्रक्रिया और पालिसी को लेकर फुल-प्रूफ प्लानिंग कर रिपोर्ट सौपने को कहा। लीज पालिसी से जुड़े एक-एक नियम को पढ़कर, हर दृस्टिकोण से देखकर, समझकर अधिकारियों को अपना मंतव्य भी देने को कहा गया है।

सेल के ईडी ने वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग में यहां तक अधिकारियों को कहा है कि लीज रिन्यूअल के मसले को गंभीरता पूर्वक ले नहीं तो गाज गिरना निश्चित है, क्युकी स्टील मिनिस्ट्री भी इसपर नजर रखी हुई है।

नॉन-बीएसएल का नहीं होगा रिन्युअल और…
बोकारो स्टील टाउनशिप में करीबन 4700 क्वार्टर अधिकारियों, कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मियों को लीज में दिए गए है। बताया जा रहा है कि, तय नियम के अनुसार उन्ही लीज होल्डर्स का लीज रिन्यूअल होगा जिन्होंने अपने क्वार्टर में अनाधृकित निर्माण नहीं कराया है। कोई डेविएशन नहीं किया है। जिन लोगो ने किया है उन्हें खुद उसे तोड़ना होगा। किसी भी नॉन-बीएसएल का लीज रेनुअल किसी भी कीमत में नहीं होगा।

सेल प्रबंधन ने साफ़ निर्देश दिए है कि लीज पालिसी के नियमों में कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी। उस वक़्त दिए जाने वाले समय सीमा पर जो लीज होल्डर रिन्यूअल नहीं करा पाएंगे उनके खिलाफ एस्टेट कोर्ट में मामला दर्ज़ कराया जायेगा और एविक्शन आर्डर मिलते खाली करवा दिया जायेगा।

जल्द शुरू होगी क्वार्टरों की मैपिंग
बीएसएल प्रबंधन जल्द पुरे टाउनशिप में अपने करीब 37,000 क्वार्टरों की मैपिंग कराने जा रही है। संभवतः मैपिंग में लीज क्वार्टरों में हुए अनाधृकित निर्माण और डेविएशन का स्टेटस जानने के बाद बीएसएल का नगर प्रसाशन विभाग नोटिस देना शुरू कर देगा। बता दें, 2001-02 में सेल के लीज पालिसी आने के बाद, 2008 में 15 दिन के लिए window खोला गया था, जिसमे लीज होल्डरों से एक्स्ट्रा निर्माण के एवज में रुपया जमा कराकर नियमित किया गया था। इसका फायदा कुछ ही लोगो ने उठाया था। उन्हें इसका लाभ मिलेगा।

 

 


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