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Bokaro: बैंकों का क्रेडिट रेसियो संतोषजनक नहीं होने पर DC हुए नाराज


Bokaro: समाहरणालय स्थित सभागार में सोमवार को उपायुक्त कुलदीप चौधरी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय साख समिति (डीएलसीसी) एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी) वित्तीय वर्ष 2023 – 24 दिसंबर तिमाही की बैठक हुई। मौके पर अपर समाहर्ता मो. मुमताज अंसारी, आरबीआइ के प्रतिनिधि ए. तिर्की, एलडीएम आबीद हुसैन, डीडीएम नाबार्ड फिलेमन बिलांग आदि उपस्थित थे।

बैठक में विभिन्न बैंकों के बैंक समन्वयक एवं अन्य अधिकारी शामिल थे।

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मौके उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2023 – 24 दिसंबर तिमाही की योजनावार उपलब्धि की जानकारी ली। उन्होंने विभिन्न बैंकों के समन्वयकों को जरूरी दिशा – निर्देश दिया। उन्होंने जिले में संचालित कुछ बैंकों का साख अनुपात (Credit Ratio) संतोषजनक नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की।

उन्होंने कई बैंकों को इसमें सुधार लाने को लेकर आगे की रणनीति/योजना पर चर्चा की और अविलंब प्रदर्शन में सुधार लाने को कहा। कहा कि बैंकों का साख अनुपात 40 फीसदी से कम नहीं हो,इसी लक्ष्य के अनुरूप सभी को काम करना है।

समीक्षा क्रम में विभिन्न आयामो (फार्म क्रेडिट/क्राप ऋण/कृषि/एमएसएमई/शिक्षा/हाउसिंग आदि) में कुछ बैंकों की प्रगति काफी कम होने पर उपायुक्त ने असंतोष जताया। उन्होंने अगले तिमाही तक लक्ष्य अनुरूप प्रदर्शन प्राप्त करने को कहा। बैंकों को लंबित आवेदन को गुणवत्ता के आधार पर निष्पादन करने का कहा। विभिन्न योजनाओं के तहत जिन ऋणों को स्वीकृत किया गया है उनके लाभुकों को ऋण की राशि उपलब्ध कराने को कहा।

उपायुक्त ने बैंकों से स्वयं सहायता समूह (एस एच जी) को क्रेडिट लिंक कराएं जाने की प्रगति की भी समीक्षा की। प्रदर्शन संतोषजनक होने पर इसे जारी रखने को कहा। वहीं, ज्यादा से ज्यादा किसानों को अभियान चलाकर किसान क्रेडिट कार्ड योजना से लाभांवित करने का निर्देश दिया। उन्होंने जिला कृषि पदाधिकारी एवं नाबार्ड निदेशक को इसकी निगरानी करने को कहा।

उपायुक्त ने वित्तीय समावेशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री स्व. निधि योजना, एमएसएमई, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा एवं अटल पेंशन योजना, पीएमईजीपी आदि के लिए बैंकों को सक्रिय रहने को कहा। प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज (पीएमएफएमई) एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के लंबित आवेदनों को निष्पादित करने का सभी बैंकों को निर्देश दिया।

उपायुक्त ने कहा कि सप्ताह भर में 05 लाख रूपए तक के ऋण के आवेदनों को प्राथमिकता के तहत स्वीकृत करें। साथ ही, स्वीकृत ऋण का एक तिथि निर्धारण कर संबंधितों के बीच ऋण वितरण का निर्देश दिया। पीएमईजीपी/पीएमएफएमई के तहत बेहतर प्रदर्शन करने वाले स्टेट बैंक आफ इंडिया (एसबीआइ) एवं बैंक आफ बरोदा (बीओबी) को प्रशस्ति पत्र देने एवं खराब प्रदर्शन वाले बैंकों को प्रदर्शन में अविलंब सुधार लाने को कहा।

इससे पूर्व, अपर समाहर्ता मो. मुमताज अंसारी ने विस्तार से सभी योजनाओं की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा कर जरूरी दिशा – निर्देश दिया। उन्होंने प्रखंड स्तरीय बैकिंग समिति (बीएलबीसी) की बैठक नियमित करने को लेकर संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया। बैठक में अनुपस्थित बैंक प्रतिनिधियों/बैंक समन्वयकों से स्पष्टीकरण पूछने का एलडीएम को निर्देश दिया।

पुस्तक का किया लोकार्पण

इस अवसर पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के जिला इकाई द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए संभाव्यता युक्त ऋण योजना 24-25 नामक पुस्तक का उपायुक्त श्री कुलदीप चौधरी, अपर समाहर्ता मो. मुमताज अंसारी, आरबाइ प्रतिनिधि, एलडीएम, डीडीएम नाबार्ड आदि के द्वारा पुस्तक का लोकार्पण किया गया।

मौके पर जिला कृषि पदाधिकारी श्री उमेश तिर्की, जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री नूर आलम खान, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार, पीएम स्व निधि के श्री प्रशांत कुमार, जिला उद्योग विभाग के प्रतिनिधि एवं विभिन्न लाइन विभागों के पदाधिकारी आदि उपस्थित थे।


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