Bokaro: बोकारो में बिजली समस्याओं को लेकर आजसू और भाजपा के नेतागण अलग-अलग बिजली विभाग के अधिकारियों से मिले। चास से भाजपा का प्रतिनिधि मंडल विधुत अधीक्षण अभियंता प्रमंडल मिला, तो आजसू के पूर्व मंत्री उमाकान्त रजक बिजली में हो रही अनियमित आपूर्ति को लेकर झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के महाप्रबंधक अजित कुमार से मिले।
चास बोकारो में अनियमित विधुत आपूर्ति समस्या को ध्यान आकृष्ट करते हुए भाजपाइयों ने कहा कि राज्य के पूर्व रघुवर सरकार के कार्यकाल में बोकारो में दो विद्युत सब स्टेशन बनकर पिंडराजोड़ा और नारायणपुर में तैयार है उसको शीघ्र चालू करें। इस प्रचंड गर्मी में 24 घंटे में मात्र 3-4 घंटे ही लोगों को बिजली मिल पा रही है। बिजली की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए रोस्टर बनाकर विधुत आपूर्ति किया जाय।
भाजपाइयों ने यह भी मांग कि की परीक्षा, पेयजलापूर्ति और व्यवसाय को ध्यान में रख कर लोड सेंडिंग की जाय। विधुत कंट्रोल रूम में 24 घण्टे सेवा उपलब्ध चालू करने के साथ उपभोक्ता द्वारा दर्ज शिकायत को निबंधित कर उसका नम्बर उपलब्ध कराया जाय। जर्जर तार पोल को बदला जाय। उत्तरी विस्थापित क्षेत्र के सभी गांवों को फुदनीडीह फिटर से जोड़ा जाय।
जिला सह मीडिया प्रभारी महेंद्र राय ने कहा कि वार्ता सकरात्मक हुई अधीक्षण अभियंता ने सभी विषयों को गम्भीरता सुने व आवश्यक कार्यवाही करने का भरोसा दिए।
पूर्व मंत्री उमाकान्त रजक बिजली में हो रही अनियमित आपूर्ति को लेकर झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के महाप्रबंधक अजित कुमार से बुधवार को मिले। बिजली समस्या के कारण और उसके कैसे निदान हो सकता है, उक्त सम्बंधित पत्र भी सौपा। उन्होंने कहा कि बिजली समस्या के मूल कारण में है सरकार और निगम में बैठे लोगों की शिथिलता।
एक ही जैसा समस्या प्रत्येक वर्ष आना ही अधिकारियों के असफलता प्रमाण है। जब तक बिजली कटौती की जिम्मेदारी तय नही होगी। दोषी दण्डित नहीं होंगे। बिजली आंख मिचौली करते रहेगी। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं से बिना हिसाब किताब का बिजली बिल वसूला जा रहा है। इस पैसे को सरकार समय पर डीवीसी को भुगतान नही करती है। इसके कारण भी लोगों को बिजली नही मिल रहा है। लोगों को इतना कष्ट तब हो रहा है, जब ऊर्जा विभाग खुद सीएम के पास है।
उन्होंने कहा बिजली निगम के स्थानीय विभाग गांव शहर के जरूरत से कम बिजली का एग्रीमेंट किये हुए हैं। इसके कारण भी बिजली कटौती हो रही है। अधिकारियों को पब्लिक और उद्योगों के जरूरत को ध्यान में रखकर डीवीसी से बिजली प्राप्त करने का अग्रीमेंट हो तो, लगातार कटौती से निजात मिल जायेगा। साथ साथ मेन्टेन्स वर्क भी नियमित करना होगा। लेकिन जब तक ब्रेक डाउन होता नहीं है, विभाग कोई काम ही नहीं करता है। यह आदत अधिकारियों को बदलनी होगी।
