Bokaro: उपायुक्त विजया जाधव के निर्देश पर जिला प्रशासन बोकारो द्वारा लगातार अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को गठित कमेटी के सदस्यों द्वारा शुक्रवार को सीसीएल हजारीबाग क्षेत्र के केबीपी परियोजना के बोकारो जिला अंतर्गत गोमिया के बगरिया ग्राम में अवस्थित अवैध मुहानों (रैट हॉल्स) को ब्लास्ट करकरने का अभियान चलाया गया।
बोकारो वन प्रमंडल ने अवैध कोयला खनन के खिलाफ अपनी मुहिम को और तेज करते हुए गोमिया के क्षेत्र में अवैध रैटहोल खदानों को नियंत्रित ब्लास्टिंग के माध्यम से ध्वस्त किया। यह पहली बार था जब बोकारो जिला में इस प्रकार की कार्रवाई की गई। इस अभियान का उद्देश्य संरक्षित वन क्षेत्रों को बचाना, पर्यावरणीय नुकसान को रोकना और अवैध खनन से होने वाली सामाजिक-आर्थिक समस्याओं का समाधान करना था।
संयुक्त टीम की कार्रवाई
यह अभियान बोकारो उपायुक्त के आदेश पर वन प्रमंडल पदाधिकारी, बोकारो की अध्यक्षता में वन विभाग, बेरमो अनुमंडल, खनन विभाग, पुलिस प्रशासन और सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) की संयुक्त टीम द्वारा CCL KBP प्रोजेक्ट, गोमिया क्षेत्र में चलाया गया। टीम ने अवैध रैटहोल खदानों को ड्रिलिंग और नियंत्रित ब्लास्टिंग के माध्यम से नष्ट किया, जिससे इन खदानों का पुनः उपयोग असंभव हो सके। इस कार्रवाई के तहत रहावन, पचमो, हुर्दाग और बगियारी क्षेत्रों में 29 अवैध मुहानों को 290 किलोग्राम बारूद से भरे ड्रिल के जरिए नियंत्रित ब्लास्टिंग कर ध्वस्त किया गया।
संवेदनशील क्षेत्र में सुरक्षा के विशेष उपाय
रहावन संरक्षित वन क्षेत्र नक्सल प्रभावित होने के कारण इस अभियान को पूरी सुरक्षा और सतर्कता के साथ अंजाम दिया गया। पुलिस बल और विशेष सुरक्षा दस्तों की तैनाती के साथ, टीम ने सुनियोजित तरीके से अवैध खदानों को नष्ट किया। अभियान में बोकारो वन प्रमंडल के अधिकारी संदीप शिंदे (IFS), अनुमंडल पदाधिकारी मुकेश मछुआ, जिला खनन पदाधिकारी रवि कुमार, पुलिस अधिकारी वशिष्ट नारायण सिंह, CCL के GM और प्रोजेक्ट ऑफिसर अजित कुमार, और अन्य अधिकारी तीन दिनों तक ब्लास्टिंग स्थल पर मौजूद रहे।
अवैध खनन के खिलाफ सख्त कदम
वन विभाग ने स्पष्ट संदेश दिया है कि संरक्षित वन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का अवैध खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विभाग ने लोगों से अपील की है कि यदि उन्हें अवैध खनन या पर्यावरणीय अपराधों की जानकारी मिले, तो वे तुरंत संबंधित विभागों को सूचित करें ताकि जंगलों और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा की जा सके।
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