Bokaro: समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में उपायुक्त विजया जाधव ने शनिवार को जिला समन्वय समिति की मैराथन बैठक किया। लगभग सात घंटे से भी अधिक चली बैठक में विभागवार समीक्षा की गई और विकास योजनाओं में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। मौके पर डीआरडीए निदेशक मेनका, अपर समाहर्ता मो. मुमताज अंसारी, अनुमंडल पदाधिकारी चास प्रांजल ढ़ांडा, अनुमंडल पदाधिकारी बेरमो मुकेश मछुआ समेत सभी संबंधित विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ)-अंचलाधिकारी (सीओ) आदि उपस्थित थे। 
महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गरांटी योजना (मनरेगा) की समीक्षा क्रम में डीसी ने क्रमवार सभी प्रखंडों में योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस क्रम में लक्ष्य अनुरूप मानव दिवस सृजन को पूरा करने को कहा। रणनीति बनाकर योजनाबद्ध तरीके से शतप्रतिशत मानव दिवस सृजन करने का निर्देश दिया। उन्होंने पीएम आवास योजना एवं अबुआ आवास योजना में कनवर्जेंस के तहत मनरेगा अंतर्गत मानव दिवस सृजन करने एवं मास्टर रोल को अपडेट करने को कहा।
प्रधानमंत्री आवासा योजना ग्रामीण (पीएमएवाई- आर) के समीक्षा क्रम में लक्ष्य के अनुरूप लाभुकों को योजना स्वीकृति, स्वीकृति के अनुरूप लाभुकों को प्रथम किस्त का भुगतान, द्वितीय एवं तृतीय किस्त का भुगतान को लेकर क्रमवार समीक्षा की गई। लक्ष्य अनुरूप सभी को बेहतर प्रदर्शन करने को कहा। जीओ टैगिंग के कार्य को अविलंब पूरा करने को कहा। उन्होंने अबुआ आवास योजना (एएवाई) के तहत जिन लाभुकों को पहली किस्त का राशि भुगतान हुआ है, उन्हें आवास निर्माण शुरू करने को लेकर प्रेरित करने को कहा। उपायुक्त ने जिला पंचायती राज पदाधिकारी को मुखिया से संवाद कर जिन लाभुकों ने आवास निर्माण शुरू नहीं किया है, उसकी सूची दें और निर्माण कार्य शुरू कराएं। साथ ही, लाभुकों को आवास के साथ – साथ शौचालय निर्माण का भी कार्य करने के लिए प्रेरित करने को पंचायत सचिव/रोजगार सेवक एवं आवास समन्वयकों को जरूरी दिशा – निर्देश दिया।
बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन योजना के तहत योजना की प्रगति से संबंधित आंकड़ें जिले को उपलब्ध कराने को कहा। किस स्तर तक कार्य पूरा हुआ है, उसके राशि भुगतान संबंधित लंबित कार्य को पूरा करने को कहा।
वीर शहीद पोटो हो खेल योजना के तहत भी खेलकूद मैदानों की प्रगति की उपायुक्त ने समीक्षा की। उन्होंने लक्ष्य अनुरूप प्रखंडों को मैदान के लिए भूमि चिन्हित करने को कहा। जिला को राज्य से प्राप्त लक्ष्य से हम पीछे हैं, अंचलाधिकारी भूमि चिन्हित कर दें। वहीं, बीरसा हरित ग्राम योजना के समीक्षा में दो हजार एकड़ भूमि पर पौधरोपण का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, सभी प्रखंडों को अलग – अलग लक्ष्य दिया गया है, लक्ष्य अनुरूप सभी प्रखंड भूमि चिन्हित कर लें।
समीक्षा क्रम में एरिया आफिसर मानीटरिंग वीजिट एप पर बीडीओ – बीपीओ एवं एई – जेई द्वारा योजनाओं का स्थाल निरीक्षण कर अपडेट करने को कहा। उन्होंने सभी संबंधित को फिल्ड भ्रमण कर एप को अपडेट करने को कहा।
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की समीक्षा क्रम में उपायुक्त ने जल सहियाओं की कार्यशाला पुनः प्रखंड स्तर पर आयोजित करने को कहा। पेयजल विभाग से लगाएं गए चापाकलों, जल जीवन मिशन के माध्यम से अधिष्ठापित जल मीनार, सिंगल विलेज जलापूर्ति योजना की मरम्मत कार्य को पेयजल विभाग द्वारा कराएं। उन्होंने विभाग के कनीय अभियंताओं के साथ बीडीओ को नियमित बैठक करने को कहा। वहीं, शेष योजनाओं द्वारा अधिष्ठापित चापाकल/जलापूर्ति योजना की मरम्मती पंचायती राज विभाग द्वारा 15 वें. वित्त आयोग के द्वारा आवंटित राशि के 30 फीसदी पानी मद से खर्च करना सुनिश्चित करने को कहा। कई बीडीओ ने मरम्मत कार्य शुरू होने की बात कहीं।
उपायुक्त पेयजलापूर्ति योजना के पाइप अधिष्ठापन में आ रही समस्याओं पर भी चर्चा की। उन्होंने संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को समन्वय स्थापित कर ग्रामीणों से संवाद कर पाइप अधिष्ठापन का कार्य अविलंब शुरू कराने को कहा। उन्होंने जल कर वसूली को लेकर जल सहिया के साथ बैठक करने, लंबित जल कर की सूची तैयार करने को कहा। पंचायती राज पदाधिकारी को मुखिया से संवाद में इन बातों को रखने जल कर वसूली में सहयोग करने को कहा।
जिला पंचायती राज विभाग की समीक्षा क्रम में जिले में निर्माणाधीन पंचायत सचिवालयों की प्रगति की समीक्षा की। निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने एवं निर्माण पूरा हुए भवनों का हैंड ओवर से संबंधित पत्र जिला को संबंधित एजेंसियों को समर्पित करने को कहा। कहा कि संबंधित भवन के साथ तकनीकी टीम निरीक्षण करेगी, डीपीआर के अनुसार सभी कार्य पूर्ण पाएं जाने पर ही भवन संबंधित विभाग द्वारा हैंडओवर लिया जाएगा।
समीक्षा क्रम में 15 वें. वित्त आयोग के तहत टाइड – अनटाइड की राशि लक्ष्य अनुरूप खर्च नहीं होने पर उपायुक्त ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने जिला पंचायती राज पदाधिकारी, संबंधित बीडीओ को जरूरी दिशा निर्देश दिया। मुखिया – प्रमुख आदि के साथ बैठक कर इस दिशा में कार्य करने को कहा।
सामाजिक सुरक्षा विभाग की समीक्षा क्रम में झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना (जेएमएमएसवाई) के तहत प्रखंड स्तर पर लंबित आवेदनों को बीडीओ को स्वीकृत करने को कहा। इस क्रम में बैंक खाता के आधार से लिंक नहीं होने के कारण जो लाभुकों की किस्त होल्ड पर है उसे सुधारने के लिए प्रखंड परिसर में आधार शिविर लगाने, किसी भी तरह की त्रुटि को दूर करने के लिए आगामी सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 10 बजे से अपराह्न 01 बजे कर विशेष शिविर आयोजित करने को कहा। साथ ही, सभी बैंकों को प्रतिदिन अपराह्न 03 बजे से अपराह्न 05 बजे तक बैंक एकाउंट को आधार से लिंक करने का कार्य करने को कहा।
वहीं, सत्यापन के क्रम में सर्वजन पेंशन एवं अन्य पेंशन योजनाओं के मृत एवं आहर्ता प्राप्त नहीं करने वाले लाभुकों का नाम पोर्टल से विलोपित करने के लिए बीडीओ को निर्देश दिया। ताकि अप्रैल माह में जारी होने वाले ऐसे किसी भी लाभुक को राशि हस्तांतरित नहीं हो।
कल्याण विभाग के तहत प्री मैट्रिक – पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति भुगतान की समीक्षा की। बैंक – आधार लिंक नहीं होने से कुछ छात्रों को छात्रवृति भुगतान नहीं हुआ है, जिसको लेकर कार्रवाई की गई है। उपायुक्त ने साइकिल वितरण योजना की भी जानकारी ली। इस क्रम में प्रखंड कल्याण पदाधिकारी को बीडीओ के साथ संयुक्त हस्ताक्षर का प्रतिवेदन समर्पित करने को कहा।
इसके अलावा विभाग द्वारा कब्रिस्तान घेराबंदी, सरना स्थल, जाहेर स्थल घेरबंदी, आदिवासी संस्कृति एवं कला केंद्र/ मांझी परगना, मानकी – मुण्डा, धुमकुड़िया शेड निर्माण योजना की प्रगति कार्य की समीक्षा कर जरूरी दिशा – निर्देश दिया।
समाज कल्याण विभाग की समीक्षा क्रम में हेमोग्लोबिन टेस्ट शिविर पुनः आयोजित करने का सभी सीडीपीओ को निर्देश दिया। उन्होंने महिला पर्वेक्षिकाओं को आंगनबाड़ी केंद्रों का विजीट करने, सेविका – सहायिका सम्मेलन आयोजित कर उपलब्ध कराएं गए पठ्न किट, उनके कार्य दायित्व से उन्हें अवगत कराने को कहा। वीएचएसएनडी का नियमित आयोजन करने, आंगनबाड़ी केंद्रों में ब्लैक बोर्ड अधिष्ठापित करने, बच्चों के ग्रोथ चार्ट को मेनटेन करने को कहा।
समीक्षा क्रम में टीएचआर वितरण के लिए महिला पर्वेक्षिकाओं को पोषण ट्रैकर डैसबोर्ड फैसियल रिकोगनाइसन सिस्टम (एफआरएस) पर डाटा को तीन दिनों के अंदर शत प्रतिशत अपडेट करने को कहा। वहीं, सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत विभाग एवं शिक्षा विभाग के डाटा के अंतर को समाप्त कर सभी का आवेदन प्राप्त करने को लेकर जरूरी दिशा – निर्देश दिया।
इसके अलावा उपायुक्त ने आधार, सहकारिता विभाग समेत अन्य विभागों के तहत संचालित योजनाओं की प्रगति कार्य की भी समीक्षा कर जरूरी दिशा – निर्देश दिया।
