Bokaro: टाउनशिप में आवासों के अवैध कब्जे से बोकारो स्टील प्लांट (BSL) प्रबंधन अब पूरी तरह से परेशान हो चूका है। पिछले साल 2023 में जितने क्वार्टर खाली कराएं गए, उससे अधिक क्वार्टरों पर अवैध कब्ज़ा हो गया। एक आकड़े के अनुसार बीएसएल के करीब 1300 क्वार्टर पर अवैध कब्ज़ा है, जो रिकॉर्ड में है। एस्टेट कोर्ट से एविक्शन आर्डर पास है। इसके अलावा अधिकारियों का मानना है कि विभिन्न सेक्टरों में अंदाजन 2000 से 3000 क्वार्टरों पर कब्ज़ा है।
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वैध तरीके से रहनेवाले लोग दुखी
BSL को इससे भारी आर्थिक नुक्सान उठाना पड़ रहा है। साथ ही वैध तरीके से रहनेवाले लोग दुखी और असुरक्षित महसूस कर रहे है। बिना लीज रिन्यूअल के चल रहे बड़े-बड़े संस्थानों की तो बीएसएल ने नकेल कस दी है। अब चीफ जेनेरल मैनेजर (CGM), नगर प्रसाशन, कुंदन कुमार की वक्र दृष्टि बीएसएल आवासों में अवैध तरीके से रह रहे लोगो पर पड़ी है।
3-4 दिन एविक्शन ड्राइव चला समस्या का नहीं निकलेगा हल
BSL प्रबंधन को यह एहसास हो गया है कि, हर महीने 3-4 दिन का एविक्शन ड्राइव चलाकर 10-20 अवैध कब्ज़े वाले क्वार्टरों को खाली कराने से समस्या का हल नहीं निकलेगा। इसके लिए व्यापक तौर पर कार्रवाई करनी होगी। इस बाबत नगर प्रसाशन के सीजीएम, जीएम और अन्य अधिकारियों ने आवासों की ‘मैपिंग’ करा कर ठोस क़ानूनी कार्रवाई करने का निर्णय लिया है।
एक-एक घर की मैपिंग
नगर प्रसाशन के हाउस अलॉटमेंट विभाग ने क्वार्टर ‘मैपिंग’ वाली फाइल बढ़ा दी है। सीजीएम उसके जल्द अप्रूवल के लिए लगे हुए है। मैपिंग प्रक्रिया के तहत बीएसएल अपने एक-एक घर की मैपिंग कराएगा। इसको लेकर टेंडर जल्द निकलेगा। टीम हरेक क्वार्टर में जाकर उसमे रहनेवाले का नाम, स्थाई पता, सदस्यों के नाम, प्रोफेशन आदि विवरण लिखेगी। इस टीम में महिलाएं होंगी।
अवैध कब्जेवाले क्वार्टरों की पूरी सूचि
मैपिंग से बीएसएल के 37,000 आवासों में कौन कहा रह रहा है वह पता चल जायेगा। अवैध कब्जेवाले क्वार्टरों की पूरी सूचि बन जाएगी। जिसके बाद बीएसएल चुन चुनकर अवैध तरीके से रह रहे लोगो पर कार्रवाई करेगा। विरोध पर प्रबंधन द्वारा FIR भी किया जा सकता है। इसको लेकर प्रबंधन ने पहले ही आपने आप को तैयार कर लिया है। संभवतः आने वाले फरवरी-मार्च से मैपिंग का कार्य शुरू हो जायेगा।
नहीं बक्शे जायेंगे कोई भी
बताया जा रहा है कि बीएसएल के सीजीएम, नगर प्रसाशन, कुंदन कुमार और हाउस अलॉटमेंट के जेनेरल मैनेजर अलोक चावला ने जिला पुलिस और जिला प्रसाशन से मैपिंग को लेकर चर्चा भी कर ली है। डीसी और एसपी पूल में अलॉट किये गए आवासों के आलावा, किसी क्वार्टर में अगर उन विभागो का कोई भी कर्मी या अधिकारी अवैध तरीके से रहते पाय जायेंगे, तो बीएसएल उनके नाम से उस विभाग को पत्र लिख उचित कार्रवाई की मांग करेगा।
