पुलिस से बीमा कंपनी तक… हादसा पीड़ितों को जल्द मुआवजे के लिए बोकारो में मंथन

Bokaro: मोटर दुर्घटना के पीड़ितों और उनके आश्रितों को जल्द एवं उचित मुआवजा दिलाने और मामलों के त्वरित निस्तारण को लेकर शनिवार को न्याय सदन, बोकारो में जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA), बोकारो की ओर से झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (JHALSA) के गतिविधि कैलेंडर के तहत आयोजित कार्यशाला का आयोजन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, DLSA बोकारो अनिल कुमार मिश्रा के निर्देशन में हुआ।

पुलिस, बीमा कंपनियों और परिवहन विभाग की भूमिका पर चर्चा

कार्यशाला में DLSA के सचिव अरुण कुमार दुबे मौजूद रहे। अधिवक्ता डी.के. मिश्रा और जिला बार एसोसिएशन, बोकारो के अधिवक्ता अजय कुमार झा ने रिसोर्स पर्सन के रूप में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) से जुड़े कानूनी और व्यावहारिक पहलुओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में यातायात डीएसपी, नगर डीएसपी, मोटरयान निरीक्षक (MVI), विभिन्न थाना प्रभारी, पुलिस पदाधिकारी, बीमा कंपनियों के अधिकारी, अधिवक्ता, मध्यस्थ, लीगल एड डिफेंस काउंसिल, पारा लीगल वॉलेन्टियर (PLV) समेत अन्य संबंधित पक्ष शामिल हुए।

DAR की अहमियत पर जोर

कार्यशाला में दुर्घटना सूचना प्रतिवेदन (DAR) की महत्ता, दुर्घटना पीड़ितों को समय पर प्रतिकर उपलब्ध कराने, जरूरी दस्तावेजों के समयबद्ध संकलन और पुलिस, परिवहन विभाग, चिकित्सकीय अधिकारियों तथा बीमा कंपनियों के बीच बेहतर समन्वय पर विस्तार से चर्चा हुई। रिसोर्स पर्सन ने मोटर वाहन अधिनियम, MACT की कार्यप्रणाली और सुप्रीम कोर्ट तथा विभिन्न हाईकोर्ट के दिशा-निर्देशों की जानकारी दी। साथ ही दावा मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं और प्रतिभागियों के सवालों पर भी चर्चा की गई।

संयुक्त प्रयास से पीड़ितों को मिलेगा जल्द न्याय

DLSA सचिव अरुण कुमार दुबे ने कहा कि दुर्घटना पीड़ितों और उनके परिजनों को समयबद्ध न्याय एवं प्रभावी कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए सभी संबंधित विभागों और संस्थाओं के बीच समन्वय जरूरी है। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन, परिवहन विभाग, चिकित्सकीय अधिकारी, बीमा कंपनियां, अधिवक्ता और विधिक सेवा संस्थाएं मिलकर काम करें तो पीड़ितों को जल्द प्रतिकर दिलाने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी हो सकती है। कार्यशाला के समापन पर प्रतिभागियों ने मोटर दुर्घटना दावा मामलों के त्वरित एवं प्रभावी निष्पादन के लिए आपसी सहयोग और समन्वय बनाए रखने का संकल्प लिया।