सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रोस्टील (Vedanta Electrosteel) को तब तक संयंत्र संचालित करने की अनुमति दी जब तक केंद्र संशोधित मंजूरी के अनुरोध पर विचार नहीं करता।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वेदांता की अगुवाई वाली इलेक्ट्रोस्टील को झारखंड में अपने स्टील प्लांट को संचालित करने की अनुमति दी, जब तक कि केंद्र सरकार तीन महीने के भीतर संशोधित पर्यावरण मंजूरी (ईसी) देने के उसके अनुरोध पर विचार नहीं करती। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की अगुवाई वाली पीठ ने इलेक्ट्रोस्टील की याचिका को स्वीकार करते हुए पर्यावरण और वन मंत्रालय (एमओईएफ) को तीन महीने के भीतर संशोधित ईसी के लिए उसकी याचिका पर विचार करने का निर्देश दिया।
झारखंड उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश को रद्द करते हुए, शीर्ष अदालत ने कहा कि मंत्रालय द्वारा इस तरह के निर्णय को लंबित करते हुए, संचालन ईसी के अभाव में संयंत्र में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। बता दें इसी तरह के एक अन्य संबंधित मामले (एलेम्बिक फार्मा बनाम रोहित प्रजापति) में मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर भरोसा करते हुए ईसी पर रोक लगा दी थी।
एमओईएफ ने इस साल अगस्त में “अभी के रूप में” इलेक्ट्रोस्टील के आवेदन को खारिज कर दिया था, जिसने ईएसएल के आवेदन को रोक दिया था। वेदांता ने एनसीएलटी द्वारा अपनी समाधान योजना को मंजूरी देने के बाद 2018 में ईएसएल का अधिग्रहण किया है। कंपनी ने कहा कि वह सफल समाधान आवेदक है जिसे इकाई को पुनर्जीवित करने के लिए कानून द्वारा अनिवार्य किया गया है। नए प्रबंधन को इकाई संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
यह अर्थव्यवस्था के हित में है और न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एकीकृत इस्पात संयंत्र को आईबीसी के सीआईआरपी के तहत नए प्रबंधन द्वारा मांगे गए संशोधित ईसी को प्राप्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
वकील निनाद लॉड के अनुसार, दो मामलों के बीच एक स्पष्ट अंतर है – जैसा कि एलेम्बिक फार्मा मामले में, संचालन ईसी प्राप्त किए बिना शुरू किया गया था, लेकिन इलेक्ट्रोस्टील के मामले में, पिछले प्रबंधन द्वारा कथित रूप से अनियमित ईसी प्राप्त किया गया था और वर्तमान प्रबंधन केवल दोष को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। इलेक्ट्रोस्टील का मामला, सबसे खराब, अनियमित ईसी का है और उल्लंघन या गैर-अनुपालन का नहीं है, उन्होंने कहा।
Sources: FE
