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Bokaro में मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र का नजारा: 300 लोगों का राशन, लेकिन निरीक्षण में मिले केवल 7 प्लेट चावल-सब्जी


Bokaro: रविवार सुबह उपायुक्त विजया जाधव ने कापरेटिव मोड़ स्थित लक्ष्मी महिला मंडल द्वारा संचालित मुख्यमंत्री दाल-भात केंद्र का अचानक निरीक्षण किया। उनके साथ अपर समाहर्ता मो. मुमताज अंसारी, एसडीपीओ चास प्रवीण कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी शालिनी खालखो, आपदा प्रबंधन पदाधिकारी शक्ति कुमार भी उपस्थित थे। इस निरीक्षण का उद्देश्य केंद्र की कार्यप्रणाली और सेवाओं की गुणवत्ता का मूल्यांकन करना था।

स्वच्छता और भोजन की गुणवत्ता पर उठे सवाल 

निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने केंद्र में भोजन कर रहे लोगों की पंजी की जांच की, जिसमें पाया गया कि यह अद्यतन नहीं थी। उपस्थित कर्मी मुन्ना ने बताया कि पंजी घर पर है, जिससे एक बड़ा लापरवाही उजागर हुआ। केंद्र में भारी गंदगी थी और केवल एक या दो लोग भोजन कर रहे थे। भोजन की गुणवत्ता बेहद खराब थी, जिसमें केवल चावल और सब्जी शामिल थे। रसोई में भी गंदगी फैली हुई थी। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि लगभग 300 लोगों के लिए रोजाना चावल और सोयाबीन की आपूर्ति की जाती है, लेकिन निरीक्षण में अनाज का कोई भंडारण नहीं मिला। केवल 100 ग्राम मसूर की दाल और एक किलो आलू पाया गया, जबकि बना हुआ भोजन सिर्फ 6-7 लोगों के लिए चावल और सब्जी था।

अव्यवस्थाओं पर सख्त कार्रवाई के निर्देश 

उपायुक्त ने गंदगी और संचालन में गड़बड़ी देखकर नाराजगी व्यक्त की और जिला आपूर्ति पदाधिकारी को केंद्र बंद करने का निर्देश दिया। साथ ही, केंद्र संचालन कर रही समूह के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश भी दिया।

पिछले निरीक्षण में मिलीं और भी अनियमितताएं 

इससे पहले, उपायुक्त और अन्य अधिकारियों ने नया मोड़ स्थित लक्ष्य महिला समूह द्वारा संचालित मुख्यमंत्री दाल-भात केंद्र का निरीक्षण किया। यहां भी भोजन करने वालों की पंजी में गड़बड़ी पाई गई, जिसमें एक ही नाम कई बार लिखा गया था और हस्ताक्षर अधूरे या फर्जी थे। उपायुक्त ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को पंजी जब्त करने और संचालन समूह के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया। यहां रसोइयां उपासी देवी, बब्ली देवी और मीना देवी से जानकारी ली गई, जिसमें पता चला कि औसतन 70-100 लोग ही यहां भोजन करते हैं।

सुधार की आवश्यकता पर निर्देश 

अपने निष्कर्षों के आधार पर उपायुक्त ने खाद्यान्न आवंटन की आवश्यकता का आंकलन करने और कम करने का निर्देश दिया, जिससे इन महत्वपूर्ण सामुदायिक केंद्रों में बेहतर प्रबंधन और स्वच्छता सुनिश्चित की जा सके।


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