Bokaro: पिछले तीन साल के कोरोना काल में बोकारो टाउनशिप में बीएसएल (BSL) के आवासीय क्वार्टरों पर अवैध कब्जा बढ़ा है। बिजली चोरी हो रही है। यह बात किसी और ने नहीं बल्कि केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा है। पर सबसे चौकाने वाली बात जो मंत्री ने कही है वह यह है कि पिछले पांच साल में बीएसएल (BSL) की भूमि पर अतिक्रमण नहीं हुआ है।केंद्रीय मंत्री ने सोमवार को झारखण्ड के राज्य सभा सांसद धीरज साहू के पूछे गए सवाल पर यह जवाब मानसून सत्र के दौरान दी है। सांसद धीरज साहू ने विशिष्ट तौर पर इस्पात राज्य मंत्री से पूछा था कि – “बोकारो स्टील प्लांट के नगर सेवा में मुख्य महाप्रबंधक सुरक्षा (CGM, Security) का एक नया पद सृजित करना और नए पद के होने के बाद से बोकारो स्टील टाउनशिप में अतिक्रमण किस हद तक कम हुआ है ?”
इस्पात राज्य मंत्री ने पहले यह बताया कि बोकारो इस्पात संयंत्र (BSL) के सुरक्षा प्रमुख का पद पहले से मौजूद है, जिसे वर्तमान में मुख्य महाप्रबंधक (सुरक्षा) के रूप में नामित किया गया है। उसके बाद उन्होंने आकड़ा देते हुए बताया है कि झारखंड में संचालित सेल (SAIL) के बोकारो स्टील टाउनशिप में कुल 1377 आवासीय क्वार्टरों पर प्लांट के पूर्व संयंत्रकर्मियो ने ही अवैध कब्जा जमा रखा है। कुलस्ते ने कहा की बोकारो इस्पात संयंत्र में 31 मार्च 2018 तक मात्र 399 आवास पर रिटायर कर्मी अपना कब्जा जमा रखे थे। जो 31 मार्च 2022 में बढ़कर 1399 हो गया है।
उन्होंने यह भी कहा कि इस दौरान कंपनी प्रबंधन संपदा न्यायालय की ओर से जारी आदेश के आलोक में कुल 277 आवास को खाली करा चुकी है। आगे भी इसके लिए नियमित रूप से अभियान चलाया जा रहा है।
पांच साल में कंपनी की भूमि पर नही हुआ अतिक्रमण –
इस्पात राज्यमंत्री ने कहा की विसुअल सर्वे के अनुसार बोकारो इस्पात लिमिटेड की भूमि पर बीते पांच साल से कोई अतिरिक्त अधिग्रहण नहीं किया गया है । इसका प्रमाण भूमि के आकार में किसी प्रकार के परिवर्तन का नही होना है ।
बिजली चोरी हो रही –
हां कंपनी की बिजली चोरी हो रही है , लेकिन इसके उपाय पर भी काम किया जा रहा है। वर्तमान समय में नगर क्षेत्र के बिजली के आपूर्ति की लागत 1119.33 करोड़ रुपये की है। इसमें तकनीकी कारण पुराने केबल, अवैध कनेक्शन के चलते कंपनी प्रबंधन को 38.87 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है ।
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लोगो का कहना है कि मंत्री द्वारा दिए गए आकड़े बताते है की किस तरह बीएसएल के आला अधिकारी यहां के समस्याओं को केंद्र सरकार के सामने हल्का कर पेश करते है। जिन तीन सालों में बीएसएल के जमीन पर सबसे अधिक अतिक्रमण में पक्कीकरण हुआ, शहर के विभिन्न पॉकेट में घुमटी और रोडसाइड बाजार पनपा, उन्ही सालों में बताया गया की अतिक्रमण का दायरा नहीं बढ़ा।
लोग मंत्री जी की इस बात पर भी ताज्जुब कर रहे है कि, बीएसएल के आवासीय क्वार्टरों पर अवैध कब्ज़ा सिर्फ इसलिए बढ़ा है, क्युकी पूर्व इस्पात कर्मी कब्ज़ा जमाये हुए है। मंत्री जी ने उन हज़ार से ऊपर बीएसएल क्वार्टर का जिक्र ही नहीं किया जिनपर गुमनाम लोगो का कब्ज़ा है। स्तिथि यह है की सैकड़ो कि तादाद में बीएसएल के आवासीय क्वार्टरों पर अवैध कब्ज़ा कर लोग रह रहे है। या तो बीएसएल प्रबंधन ने यह बात छुपा दी होगी या मंत्री जी भी जान कर अनजान बन रहे है।
पिछले एक दशक में ऐसी कई घटनाएं सामने आई है जब पुलिस ने माओवादी, अपराधी, वेश्यावृत्ति, साइबर क्राइम में संलिप्त लोगो को अवैध क्वार्टरों से पकड़ा है। अनजाने लोगो द्वारा इतने वृहद स्तर पर आवासीय क्वार्टरों पर अवैध कब्ज़ा शहर के सुरक्षा दृस्टिकोण से भी सही नहीं है। बोकारो विधायक विरंचि नारायण ने भी कई बार अतिक्रमण के विरोध में आवाज़ उठाई है।
बीएसएल के प्रवक्ता मणिकांत धान से इस सम्बन्ध में पूछने के लिए फ़ोन करने पर कॉल कट हो गया। उनके तरफ से जो भी ब्यान अगर आएगा तो लगा दिया जायेगा।
पिछले 5 वर्षों में बोकारो स्टील प्लांट टाउनशिप में नुकसान को रोकने के लिए अपनाए गए कुछ उपाय इस प्रकार हैं: –
1> ट्रांसमिशन लॉस को कम करने के लिए पुराने कंडक्टर को बदलना।
2> अवैध दोहन से बचने के लिए कुछ क्षेत्रों में एरियल बंच केबल की स्थापना।
3> बोकारो टाउनशिप के सभी सेक्टरों से अनाधिकृत कनेक्शन को हटाने के लिए अनुसूचित एंटी हुकिंग अभियान चलाया जा रहा है।
4> लो टेंशन नेटवर्क की अंडरग्राउंड केबलिंग
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