Bokaro: विशेष पॉक्सो (POCSO) अदालत ने मंगलवार को अपनी 8 वर्षीय सौतेली बेटी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस मामले में शिकायतकर्ता पीड़िता की मां और आरोपी की पत्नी थी। यह घटना 21 जनवरी 2024 को चास थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई थी।
विशेष पॉक्सो अदालत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (तृतीय) देवेश कुमार त्रिपाठी ने 39 वर्षीय सौतेले पिता को Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया। अदालत ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाने के साथ ही 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने स्पष्ट किया कि जुर्माना न भरने की स्थिति में दोषी को दो साल की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।
विशेष लोक अभियोजक (Special Public Prosecutor) रविशंकर चौधरी ने बताया कि घटना दोपहर 12 से 1 बजे के बीच की है। आरोपी ने पीड़िता को घर के पास की झाड़ियों में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने बच्ची के साथ मारपीट भी की जिससे वह लहूलुहान हो गई और असहनीय दर्द से तड़पती रही।
डॉक्टर की गवाही रही बेहद अहम
इस मामले में अदालत के सामने सच्चाई स्थापित करने के लिए पीड़िता, शिकायतकर्ता (मां), डॉक्टर और जांच अधिकारी (IO) सहित कुल 7 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अदालत में सच्चाई साबित करने और आरोपी को दोषी ठहराने में डॉक्टर का बयान बेहद महत्वपूर्ण और निर्णायक रहा।
Frequently Asked Questions (FAQ)
Ans: POCSO stands for the Protection of Children from Sexual Offences Act. It is a comprehensive law enacted by the Government of India to protect children from offences of sexual assault, sexual harassment, and pornography. It came into force on November 14, 2012.
Ans: Under this Act, any person below the age of 18 years is defined as a child. The law applies equally to all children, and the legal “consent” of a minor holds no validity in sexual offenses.
Ans: No, the POCSO Act is entirely gender-neutral. It recognises that both boys and girls can be victims of sexual abuse and provides equal protection and legal remedies to both.
Ans: The punishment depends on the severity of the offence:
For penetrative sexual assault, the minimum punishment is 10 years, which can extend to life imprisonment.
For Aggravated Penetrative Sexual Assault (such as gang rape, rape of a child under 12, or abuse by a trusted person/guardian), the minimum punishment is 20 years, which can extend to life imprisonment or even the death penalty (following the 2019 amendment).
Ans: No. To ensure a child-friendly environment and faster trials, cases under this Act are tried in designated Special POCSO Courts. The law stipulates that the trial should ideally be completed within one year from the date the offence was reported.
Ans: Yes. Under Sections 19 and 21 of the Act, any person (including doctors, teachers, or neighbours) who has knowledge or suspicion that a child is being abused must report it to the police or the Special Juvenile Police Unit (SJPU). Failing to report such an offence is a punishable crime carrying a jail term of up to six months to a year.
Ans: Absolutely not. The law strictly mandates complete anonymity for the victim. Publishing the name, photo, address, school, or any detail that could reveal the identity of the child in print, electronic, or social media is a severe offense punishable by law.
Ans: The Matriculation (10th grade) or equivalent certificate issued by a recognised Examination Board.
A Birth Certificate issued by a Municipal Corporation, Municipal Authority, or Gram Panchayat.
Tertiary Option (If no documents exist):
A Medical Age Determination / Bone Ossification Test ordered by the court.
Important Note: The Court has explicitly ruled that Aadhaar Cards, School Transfer Certificates (TC), and parent affidavits are not conclusive or valid primary proofs of age in criminal trials like POCSO.
