Bokaro: समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने मंगलवार को जिला खनन टास्क फोर्स समिति (DMFT) की बैठक की। मौके पर पुलिस अधीक्षक चंदन झा, उप विकास आयुक्त जयकिशोर प्रसाद, जिला खनन पदाधिकारी गोपाल दास, एसडीओ चास दिलीप प्रताप सिंह शेखावत, एसडीओ बेरमो अनंत कुमार आदि उपस्थित थे।
उपायुक्त ने पूर्व में हुई बैठक एवं उसमें दिए गए निर्देशों के अनुपालन की जानकारी ली। इससे पूर्व उन्होंने जिला खनन पदाधिकारी गोपाल दास से जिले में बालू घाटों से संबंधित जानकारी ली। डीएमओ ने बताया कि जिले में कुल 36 बालू घाट हैं। जिन्में 30 बालू घाटों के लिए अंचालाधिकारी से एवं 22 घाटों के लिए वन विभाग से प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है, शेष अभी लंबित है। उपायुक्त ने चंदनकियारी अंचल के लिए एसडीओ चास एवं चंद्रपुरा एवं कसमार अंचल के लिए एसडीओ बेरमो को जरूरी निर्देश दिया। कहा कि अगले एक सप्ताह में प्रतिवेदन शेष बालू घाटों का समर्पित करना सुनिश्चित कराएं। उन्होंने वन प्रमंडल को भी लंबित घाटों से संबंधित प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करें।
■ टास्क फोर्स नियमित करें क्रशर मिलों का जांच
समीक्षा क्रम में उपायुक्त ने जिले में संचालित क्रशर मिलों के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन अगली बैठक में प्रस्तुत करने को कहा। विभाग द्वारा कितने को लाइसेंस दिया गया है, कितने कार्यरत स्थिति में हैं, आखिरी बार कब पदाधिकारियों ने क्रशर मिलों का निरीक्षण किया, अब तक कितनों पर कब – कब कार्रवाई हुई है आदि। उन्होंने जिला खनन टास्क फोर्स कमेटी, अनुमंडल/अंचल कमेटी द्वारा नियमित क्रशर मिलों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया। साथ ही निरीक्षण/कार्रवाई प्रतिवेदन/राजस्व वसूली आदि की जानकारी टास्क फोर्स की बैठक में कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा।
■ आद्रा रेल मंडल को लिखे पत्र-
समीक्षा क्रम में जिला खनन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि रेलवे प्रबंधन द्वारा किस रैक से कितने कोयले की ढ़ुलाई हुई है इस बाबत पिछले दिनों विभाग को प्रत्र प्राप्त हुई है। लेकिन, रेलवे द्वारा जिला खनन कार्यालय को मासिक दिए जाने वाला प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हो रहा है। बैठक में उपस्थित धनबाद रेल मंडल के अधिकारियों ने कहा कि मामला आद्रा मंडल से संबंधित है। इस पर उपायुक्त ने आद्रा रेल मंडल को पत्र लिखने का निर्देश दिया।
बैठक में जिला खनन पदाधिकारी द्वारा जिले के विभिन्न थानों में दर्ज एफआइआर पर कार्रवाई को लेकर भी चर्चा हुई। उन्होंने वर्ष वार विभिन्न थानों में दर्ज एफआइर की जानकारी कमेटी को दी। इस पर उपायुक्त ने अगली बैठक से दर्ज एफआइर की कार्रवाई से कितनी राजस्व वसूली हुई। कितने का जुर्माना वसूला गया, इसकी जानकारी देने को कहा। जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि अक्टूबर माह तक 19 लाख की वसूली हुई है। उपायुक्त ने लघु खनिज का परिवहन – खनन पर प्रभावी रोक/कार्रवाई के लिए सभी अंचलाधिकारियों को पत्र लिखने का निर्देश दिया।
कोयला कंपनियों के लैंड एंड रिफार्म से संबंधित अन्य समस्याओं के निदान के लिए जिला स्तरीय एक शिकायत निवारण समिति गठित होने की जानकारी दी। उपायुक्त ने समिति की बैठक सुनिश्चित करने और कितनी बार बैठक हुई इसकी जानकारी डीएमटीएफ की बैठक में साझा करने को कहा। इसके अलावा कई अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा की और जरूरी दिशा – निर्देश दिया।
बैठक में विशेष कार्य पदाधिकारी विवेक सुमन, जिला परिवहन पदाधिकारी संजीव कुमार, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार, विभिन्न कोयला कंपनियों के स्थानीय महाप्रबंधक, धनबाद एवं आद्रा रेल मंडल के प्रतिनिधि, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि, उद्योग विभाग के पदाधिकारी आदि उपस्थित थे।
