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बोकारो में संचालित विभिन्न बैंकों का credit ratio संतोषजनक नहीं, उपायुक्त ने व्यक्त की नाराजगी


Bokaro: समाहरणालय सभागार में उपायुक्त कुलदीप चौधरी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय साख समिति (डीएलसीसी) एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी) की बैठक हुई। मौके पर माननीय विधायक चंदनकियारी अमर कुमार बाउरी, उप विकास आयुक्त कीर्तीश्री जी, अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी चास दिलीप प्रताप सिंह शेखावत, सांसद प्रतिनिधि आर एन ओझा आदि उपस्थित थे। बैठक में विभिन्न बैंकों के बैंक समन्वयक एवं अन्य अधिकारी शामिल थे।

मौके पर माननीय विधायक चंदनकियारी श्री अमर कुमार बाउरी ने विभिन्न बैंकों के समन्वयकों से प्रधानमंत्री मुद्रा लोन, एससी – एसटी छात्रों को निर्भर बनाने के उद्देश्य से स्टार्ट अप इंडिया, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना, पीएम स्व निधि व अन्य सरकारी ऋण योजनाओं से लाभांवित होते हुए रोजगार प्राप्त किया और दूसरे को भी रोजगार मुहैया कराया। वैसे उद्यमियों को चिन्हित करते हुए उनका स्कसेस स्टोरी सार्वजनिक करने को कहा। ताकि अन्य भी इससे प्रेरित हो और स्वावलंबी बने।

वहीं, उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने क्रमवार वार्षिक ऋण योजना 2021 – 2022 की उपलब्धि की जानकारी ली। उन्होंने विभिन्न बैंकों के समन्वयकों को जरूरी दिशा निर्देश दिया। लक्ष्य के अनुरूप प्रदर्शन नहीं करने वाले बैंकों को एलडीएम को चिन्हित करने को कहा। कमेटी कार्रवाई के लिए अनुशंसा की जाएगी। जिले में संचालित विभिन्न बैंकों का साख अनुपात (क्रेडिट रेसियो) संतोषजनक नहीं होने पर उपायुक्त ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने एक्सिस बैंक, धनबाद सेंट्रल कापरेटिव बैंक, यूको बैंक, यस बैंक आदि को अविलंब प्रदर्शन में सुधार लाने को कहा। उन्होंने संबंधित बैंकों के बैंक समन्वयकों से क्रमवार पूछा कि वह इसे कैसे बढ़ाएंगे। आरबीआइ के सहायक महाप्रबंधक द्वारा स्पेशल सब कमेटी (क्रेडिट रेसियो) का गठन करने को कहा। जिस पर उपायुक्त ने इस कमेटी का जल्द गठन करने का संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया।

समीक्षा क्रम में विभिन्न आयामो (फार्म क्रेडिट/क्राप ऋण/कृषि/एमएसएमई/शिक्षा/हाउसिंग/एक्सपोर्ट क्रेडिट आदि) में कुछ बैंकों की प्रगति काफी कम होने के कारण उपायुक्त ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने अगले तिमाही तक लक्ष्य अनुरूप प्रदर्शन प्राप्त करने को कहा। बैंकों को लंबित आवेदन को गुणवत्ता के आधार पर निष्पादन करने का कहा। विभिन्न योजनाओं के तहत जिन ऋणों को स्वीकृत किया गया है उनके लाभुकों को ऋण की राशि उपलब्ध कराने को कहा।

उपायुक्त ने बैंकों से स्वयं सहायता समूह (एस एच जी) को क्रेडिट लिंक कराएं जाने की प्रगति की भी समीक्षा की। इस पर बैंकों द्वारा लक्ष्य प्राप्त किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। वित्तीय वर्ष 21 – 22 में बैंकों ने लक्ष्य से ज्यादा 127.95 प्रतिशत प्रदर्शन किया है, इसे आगे भी जारी रखने को कहा। उन्होंने एलडीएम को प्रतिमाह एसएचजी क्रेडिट लिंकेज एवं केसीसी की मासिक समीक्षा बैठक करने को कहा। उन्होंने वित्तीय समावेशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री स्व. निधि योजना, एमएसएमई, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा एवं अटल पेंशन योजना, पीएमईजीपी आदि के लिए बैंकों को सक्रिय रहने को कहा।

उपायुक्त ने बैठक में उपस्थित उप विकास आयुक्त श्रीमती कीर्तीश्री जी. को भी इसकी नियमित अपने स्तर से बैठक करने एवं प्रगति की मानीटरिंग करने का निर्देश दिया। इसके अलावा उन्होंने कई अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा कर जरूरी दिशा – निर्देश दिया।

वहीं,धनबाद लोकसभा क्षेत्र के सांसद प्रतिनिधि श्री आर एन ओझा ने बैठक में आमजनों से संबंधित कई समस्याओं को रखा। उन्होंने बैंकों द्वारा ऋण आवेदन को कई – कई माह तक लंबित रखने और अचानक आवेदन को बिना कोई कारण बताएं रद किए जाने की बात कहीं। इस पर उपायुक्त ने एलडीएम को जरूरी निर्देश दिया।

मौके पर माननीय विधायक चंदनकियारी, उपायुक्त, उप विकास आयुक्त., अनुमंडल पदाधिकारी, सांसद प्रतिनिधि, आरबीआइ के सहायक महाप्रबंधक, एलडीएम, डीडीएम नाबार्ड द्वारा वार्षिक क्रेडिट प्लान (एसीपी) 2022 -23 एवं आरसेटी के वार्षिक गतिविधि प्रतिवेदन 2021 – 22 से संबंधित पुस्तक का लोकार्पण किया।

मौके पर रिजर्व बैंक आफ इंडिया के एजीएम राजीव रंजन, लीड बैंक प्रबंधक संजीव कुमार, डीडीएम नाबार्ड फिलेमन बिलांग, आरसेटी निदेशक समेत सभी बैंकों के जिला समन्वय, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा रवि शंकर मिश्रा, जेसएलपीएस डीपीएम अनिता केरकेट्टा, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार व विभिन्न लाइन विभागों के पदाधिकारी आदि उपस्थित थे।


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