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जन मुद्दों के निष्पादन में प्रशासनिक अधिकारी तेजी लाएं: विधानसभा समिति


बोकारो परिसदन स्थित सभागार में रविवार को विधानसभा की याचिका समिति ने बैठक की। बैठक की अध्यक्षता याचिका समिति के प्रभारी सभापति माननीय गोड्डा विधायक अमित कुमार मंडल ने किया। उनके साथ समिति सदस्य माननीय रामगढ़ विधायक ममता देवी भी मौजूद थी ।

विधानसभा की याचिका समिति के प्रभारी सभापति सह माननीय गोड्डा विधायक अमित कुमार मंडल ने कहा कि जनता से जुड़े जन मुद्दों के निष्पादन में प्रशासनिक अधिकारी तेजी लाएं। आपस में संबंधित विभाग समन्वय बनाकर कार्य निष्पादित करें। इसमें किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं हो,इसे सुनिश्चित करें।

विधानसभा की याचिका समिति ने जिले के विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 37 मामलों पर क्रमवार सुनवाई की। जिसमें जिला खाद्य आपूर्ति विभाग से संबंधित एक मामला, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित एक मामला , योजना शाह वित्त विभाग से संबंधित एक मामला, कृषि एवं पशुपालन विभाग से संबंधित एक मामला, खान एवं भूतत्व विभाग से संबंधित एक मामला, जल संसाधन विभाग से संबंधित दो मामला, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से दो मामला, ऊर्जा (बिजली) विभाग से संबंधित पांच मामला, वन एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित दो मामला, गृह कार्य विभाग से संबंधित 12 मामला एवं राजस्व विभाग से संबंधित 09 मामला शामिल था।

सदस्यों ने विस्तार से सभी मामलों की सुनवाई की, याचिकाकर्ता की आवेदन एवं उसके निष्पादन/अधिकारियों के पक्ष आदि की समीक्षा की। इस दौरान विभिन्न विभागों के पदाधिकारी को कुछ दायर याचिकाओं के संबंध में जांच पड़ताल कर त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया गया। कई मामलों में एक सप्ताह से लेकर एक माह तक निष्पादन का समय दिया। समिति ने जिले के प्रदर्शन पर संतोष जताया।

बैठक में समिति सदस्य सह माननीय रामगढ़ विधायक ममता देवी ने भी आम जनों से संबंधित कुछ स्थानीय शिकायतों की ओर प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया। इस क्रम में उन्होंने जाति, आवासीय, आय, जन्म – मृत्यु प्रमाण पत्र, दाखिल – खारिज आदि जारी करने में हो रहे विलंब की बात कहीं। समिति ने जिले में लंबित ऐसे मामलों का प्रतिवेदन समर्पित करने को निर्देश दिया। साथ ही, राइट टू सर्विस एक्ट के तहत निबंधित सेवाओं को ससमय आम जनों को मुहैया कराने पर बल देने का निर्देश दिया। मौके पर नोडल पदाधिकारी सह जिला सहकारिता पदाधिकारी श्री प्रकाश कुमार ने समिति के समक्ष क्रम वार दायर याचिका को उपस्थापित किया ।


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